|| संदीप आचार्य निधीकपातीमुळे आरोग्य विभाग ‘अशक्त’ सरकार कोणतेही असले तरी आरोग्य विभागाला कायमच सापत्नभावाची वागणूक मिळत आली आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या चार टक्के निधी आरोग्याला उपलब्ध करण्याच्या घोषणा करणारे पक्ष प्रत्यक्षात जेमतेम एक टक्काच रक्कम आरोग्यावर खर्च करतात. येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात आरोग्य विभागाची ५२०० कोटी रुपयांची मागणी असताना केवळ १८७० कोटी रुपयेच मंजूर करण्यात आल्यामुळे आरोग्य खात्याचा कारभार चालवायचा कसा, असा यक्षप्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण झाला आहे. आरोग्य विभागासाठी अत्यावश्यक असलेल्या खर्चाचीच केवळ मागणी लेखानुदानात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी केली होती. यामध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य रक्तपेढी, कुटुंब कल्याणासाठी व ७५ टक्क्यांपेक्षा आरोग्य विभागाची जी बांधकामे पूर्ण झालेली आहेत अशा कामांसाठीच केवळ निधीची मागणी केली होती. यातील महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून हजारो गोरगरीब रुग्णांवर शस्त्रक्रिया व उपचार करण्यात येतात. यासाठी प्रतिरुग्ण दीड लाख रुपये मंजूर करण्यात येत असून या योजनेसाठी आरोग्य विभागाने २५४७ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. हा खर्च अत्यावश्यक असून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १००६ कोटी रुपयांची मागणी केली असून हा केवळ राज्य हिश्शाचा भाग आहे. राज्याने आपला ४० टक्के वाटा दिला नाही, तर केंद्राकडून या योजनेसाठीचा निधी दिला जात नाही हे लक्षात घेता १००६ कोटी रुपयेही तात्काळ मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य विभागाची ७५ टक्के बांधकामे झालेल्या रुग्णालये व इमारतींचे काम पूर्ण करण्यासाठी किमान ८२२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. वाशिम येथील रुग्णालयाचे काम पूर्ण झाले आहे; परंतु लिफ्ट व अन्य काही कामांसाठी ८० लाख रुपये नसल्यामुळे सदर इमारतीत एकही शस्त्रक्रिया करता येत नाही. अशा प्रकारे आरोग्य विभागाच्या अनेक इमारती अर्धवट असून त्यासाठी तात्काळ पैसे न मिळाल्यास आगामी काळात हा खर्च आणखी वाढण्याची भीती आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र हा रक्तदानाच्या क्षेत्रात देशात प्रथम क्रमांकावर असून राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेचा कारभार चालविण्यासाठी २७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, तर कुटुंब कल्याणाच्या योजना राबविण्यासाठी २७३ कोटी रुपयांची गरज आहे. अशा प्रकारे ५२०० कोटी रुपये आरोग्य विभागासाठी लेखानुदानात कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर होणे आवश्यक असताना वित्त विभागाने केवळ १८७० कोटी रुपयेच मंजूर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना राबविताना अडचणी येऊ शकतात. याशिवाय निवडणुकीच्या तोंडावर आहे तो खर्च भागविण्यासाठी पैसे नसताना शिवसेनेचे आरोग्यमंत्री नवीन घोषणा कोणत्या तोंडाने करू शकतील, असा सवालही आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना जाहीर करून दोन वर्षे उलटली तरी पैशाअभावी आजपर्यंत ही योजना अमलात येऊ शकलेली नाही, याकडेही डॉक्टरांनी लक्ष वेधले. एकूणच आरोग्य विभागाच्या तोंडाला वित्त विभागाने पाने पुसल्यामुळे आरोग्य विभाग पंगू बनून राहण्याची भीती आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांना वाटत आहे.
