धोरण ठरविण्यासाठी समिती ; रस्तारुंदीकरणातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न मुंबई : राज्यातील वाढते नागरीकरण, रस्त्यालगत उभ्या राहणाऱ्या वसाहती आणि अरूंद रस्त्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे त्रस्त झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता सर्व मार्गावरील इमारत रेषा आणि नियंत्रण रेषा यातील अंतरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार भविष्यात कोणत्याही रस्त्यांच्या रुंदीकरणात बांधकामांचा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी धोरण ठरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. राज्यात द्रुतगती, राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग आणि प्रमुख राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण मार्ग अशा रस्त्यांचे जाळे आहे. या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूस इमारत रेषा आणि नियंत्रण रेषेपासून ठरावीक अंतरापर्यत बांधकामास निर्बध आणणारा निर्णय शासनाने मार्च २००१ मध्ये घेतला होता. तत्कालिन निर्णयानुसार शहरामध्ये द्रुतगती महामार्गासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून ६० मीटर किंवा रस्त्यांच्या हद्दीपासून १५ मीटरच्या आत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना निर्बंध घालण्यात आले होते. राष्ट्रीय महामार्गासाठी शहरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून ३७ मीटर तर ग्रामीण भागात ७५ मीटरच्या आत कोणत्याही बांधकामास परवानगी देता येत नाही. राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा महामार्गाच्या बाबतीत हीच मर्यादा शहरात रस्त्याच्या मध्यापासून ३७ मीटर तर ग्रामीण भागात ५० मीटर अशी निर्धारित करण्यात आली होती. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहनांची संख्या वाढत असतानाच शहरी आणि ग्रामीण भागातही रस्त्याला लागूनच हॉटेल, गोदामे, दुकाने, मॉल उभे राहू लागले आहेत. एवढेच नव्हे, तर वसाहतीही उभ्या राहू लागल्या आहेत. परिणामी अनेक रस्त्यांवर अतिक्रमणांमुळे रस्ता रुंदीकरणास वावच नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्वच रस्त्यांवरील इमारत रेषा आणि नियंत्रण रेषा वाढविण्याची भूमिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली आहे. भविष्यात अधिक रूंदीकरणाची किंवा दर्जा बदलण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते अशा सर्व रस्त्यांवरील नियंत्रण रेषेमधील अंतरात अधिक वाढ करण्यात येणार आहे. यबाबत धोरण ठरविण्यासाठी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती सर्व प्रकारच्या रस्त्यांचा आढावा घेऊन किती अंतरापर्यंत बांधकामावर निर्बंध असावेत, याचा आराखडा तयार करणार असून, त्यानुसास पालिकाचे विकास आराखडे तसेच विकास योजनांमध्ये बदल करण्यात येतील. नियंत्रण रेषेच्या आत कोणत्याही बांधकामास परवानगी देऊ नये अशी तरतूद करण्यात येणार असल्याचे उच्च पदस्थ सूत्रांनी सांगितले. समितीच्या अहवालानंतर कायदेशीर बदल करण्यात येणार आहेत. कोणत्याही रस्त्यांच्या रूंदीकरणात भविष्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. -सी. पी. जोशी, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
