विशेष अभ्यासगटाची निर्मिती; मत्स्यसाठय़ावर होणाऱ्या परिणामाचाही अभ्यास मुंबई : सर्वसाधारण मासेमारी बोटींपेक्षा एकाच वेळी चौपट प्रमाणात मासे पकडणाऱ्या पर्ससीन पद्धतीचे अध्र्याहून अधिक परवाने रद्द करण्यासाठी विशेष अभ्यासगट तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये २०१४ च्या सोमवंशी समितीच्या अहवालानुसार राज्यातील पर्ससीन परवान्यांची संख्या कमी करण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने ते तयार करण्याचे काम हा अभ्यासगट करेल. राज्याच्या जलधी क्षेत्रातील (१२ सागरी मैलपर्यंत) मासेमारी, मत्स्यसाठय़ातील घट, पर्ससीन बोटींचा वापर अशा समस्यांवर नियंत्रणासाठी २०१४ मध्ये डॉ. सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालानुसार फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पर्ससीन नियमनासाठी शासन आदेश काढण्यात आले. मात्र आदेशानुसार पर्ससीन परवान्यांची संख्या ४७६ वरून १८२ वर आणण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे यावर निर्णय घेण्यात अडचणी येत होत्या. ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी डॉ. गोपाल कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. या संदर्भातील शासन आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला. राज्याच्या जलधी क्षेत्रापलीकडे (१२ सागरी मैलपलीकडे) इतर राज्यांच्या पर्ससीन मासेमारी नौकांमुळे मोठय़ा प्रमाणात मत्स्यसाठय़ावर परिणाम होत असतो. या मासेमारी नौकांबाबत राज्यातील मच्छीमार वारंवार तक्रार करत असतात. तसेच पर्ससीन बोटींना केवळ खोल समुद्रातच मासेमारी करण्याची परवानगी आहे. मात्र त्यांच्याकडून अनेकदा उल्लंघन केले जाते. विशेषत: दक्षिण कोकणात सिंधुदुर्गच्या समुद्रात दिवसाला त्यावरील कारवाईच्या एक ते दोन घटना होत असतात, असे मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपणार’ पर्ससीन परवाने कमी करताना संबंधित परवानाधारकांना अन्य पद्धतीच्या मासेमारीचे परवाने देण्यात येऊ शकतात. पर्ससीन परवान्यांबरोबरच पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपणे, मत्स्यसाठय़ावरील पर्यावरणीय परिणाम अशा मुद्यांवरदेखील समिती अभ्यास करेल, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
