देशाच्या दळणवळणातील ‘लाइफलाइन’ असलेल्या भारतीय रेल्वेला निम्म्यापेक्षा अधिक महसूल मिळतो तो मुंबईमधूनच. पण तरीही प्रत्येक वेळी रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबईच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. यावरून दरवर्षी ओरडही होते. पण प्रत्यक्षात हे चित्र उलटे आहे. कारण दरवर्षी रेल्वेला १४५६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न देणारी मुंबईची उपनगरीय रेल्वेसेवा चालवण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला तब्बल २८०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे आगामी रेल्वे अर्थसंकल्पात उपनगरीय रेल्वेचा तोटा कमी कसा होईल, याकडेच रेल्वेमंत्र्यांना लक्ष द्यावे लागेल. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या ८० लाख इतकी आहे. या दोन्ही मार्गावरून केंद्राला दरवर्षी १४०० कोटी रुपयांचा महसूल जातो. या आकडेवारीची दुसरी बाजू लक्षात घेतल्यास या दोन्ही मार्गावरील वाहतूक चालवण्यासाठी रेल्वेला दरवर्षी सुमारे २८०० कोटी रुपयांचा खर्च आहे. यापैकी बहुतांश पैसा हा रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच खर्च होतो. तसेच रेल्वेमार्गाची देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठीही यापैकी ३० टक्के रक्कम खर्च होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवेसाठी वेगळा निधी स्थापन करणार का, मुंबई उपनगरीय सेवेला काही भरघोस आर्थिक मदत देणार का, याकडे मुंबईकरांसह मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांचेही लक्ष लागले आहे.प्रवासी संख्या (लाखांत)रेल्वेमार्ग प्रवासी पासधारक संख्या म.रेल्वे ४० लाख २८ लाखप. रेल्वे ३५ लाख २५ लाखरक्कम कोटींमध्ये (२०१३-१४) उत्पन्न खर्च मध्य रेल्वे ७५६ १६००पश्चिम रेल्वे ७०० १२००एकूण १४५६ २८००
