रेल्वेची ऑनलाइन तिकिटे जलदगतीने आरक्षित करण्याचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर ती तिकिटे ‘ब्लॉक’ करण्याचा रेल्वेचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्याने दिवाळीच्या सुट्टीत आयोजित करण्यात आलेल्या मुंबईतील सात शाळांच्या अभ्यासदौऱ्यासह दोन भाविक संघटनांच्या तीर्थस्थळ भेटींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हिंदू विद्याभवन, मनोविकास इंग्लिश स्कूल, सेंट अँट हायस्कूल, कन्या विद्यालय, विद्या विकास अ‍ॅकेडमी, व्ही. टी. इंटरनॅशनल स्कूल, फादर अ‍ॅग्नेल मल्टीपर्पज स्कूल या सात शाळांसह दोन भाविक संघटनांच्या यात्रासहलीचे नियोजन ए. के. ट्रॅव्हल्स कंपनीतर्फे करण्यात आले होते. त्यासाठी कंपनीने कल्पेश शाह याच्या कैलाश स्कूल ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून रेल्वेची ऑनलाइन तिकिटे आरक्षित केली होती. परंतु ऑनलाइन आरक्षणाचा घोटाळा उघडकीस आल्यावर आणि शाह याला घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आल्यावर रेल्वेतर्फे या तिकिटांवर प्रवास करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या सुट्टीत शाळांच्या या अभ्यास दौऱ्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. शाह याच्या गुन्ह्याचा फटका अभ्यासदौऱ्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसू नये यासाठी अखेर ए. के. ट्रॅव्हल्सने अ‍ॅड्. राजेंद्र पै यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. शुक्रवारपासूनच शाळांच्या अभ्यासदौऱ्यांची सुरुवात होणार होती. त्यामुळे तिकिटांवर घातलेली बंदी उठविण्याबाबत तातडीने अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस युक्तिवाद करताना या दौऱ्यांचे नियोजन कैक महिने आधीपासून करण्यात येते. त्यामुळे या घोटाळ्यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासदौरा अधांतरी लटकला असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरल्याचेही पै यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या घोटाळ्यातील आरोपी शाह याच्यातर्फे याचिकाकर्त्यांनी ही तिकिटे आरक्षित केल्याने आणि तो घोटाळ्याचाच एक भाग असल्याने रेल्वेने तिकिटांवरील बंदी उठविण्यास तीव्र विरोध केला. मात्र रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीशिवाय एजंट हा घोटाळा करू शकत करू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत आणि त्याचा नाहक फटका प्रवाशांनी का सहन करायचा असा प्रश्न उपस्थित करीत न्यायालयाने तिकिटांवरील बंदी उठवत शाळांना दिलासा दिला.
