राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतील त्रुटींवर प्रकाश राजीव गांधी जीवनदायी योजनेद्वारे गरिबांसाठी आणलेल्या आरोग्ययोजनांचा लाभ मध्यमवर्गीयही घेत असून शुल्कविरहित असलेल्या उपचारांसाठीही रुग्णांच्या नातेवाईकांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागतात. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि मंगलोर वैद्यकीय संस्थेच्या प्राध्यापकांनी मुंबईत केलेल्या पाहणीत या योजनेचे मूळ उद्देश सफल होत नसल्याचे दिसून आले. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेची सुरुवात २०१२ मध्ये मुंबईसह आठ जिल्ह्य़ांत सुरुवात झाली. त्यानंतर २०१३ मध्ये संपूर्ण राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. या काळात या योजनेअंतर्गत सर्वाधिक ३२,५६६ शस्त्रक्रिया मुंबईमध्ये पार पडल्या. त्यामुळे या काळात नेमका किती जणांना कसा लाभ झाला याची पाहणी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे सौमित्र घोष आणि मंगलोर येथील हेगडे वैद्यकीय संस्थेच्या प्रियांका रेंट यांनी केला. हा अहवाल सेज ओपन जर्नलमध्ये १४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाला. २ जुलै २०१२ ते १ जुलै २०१३ या काळात या योजनेचा लाभ घेतलेल्या १५२ रुग्णांचा अभ्यास करण्यात आला. यातील ४८ टक्के रुग्णांचे कौटुंबिक उत्पन्न हे एक लाखाहून अधिक होते, मात्र त्यांच्याकडे पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका असल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. हा लाभ घेणाऱ्यांपैकी ८९ टक्के रुग्णांकडे केशरी तर केवळ ११ टक्के रुग्णांकडे पिवळी शिधापत्रिका होती. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व रुग्णांपैकी ६३ टक्के रुग्णांना उपचारांदरम्यान स्वतच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागले. त्यातही दारिद्य््रा रेषेखालील ८८ टक्के कुटुंबांना तपासणी व उपचारांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागला. राजीव गांधी योजनेअंतर्गत दिलेल्या निधीपैकी ४६ टक्के निधी हा हृदरोगावरील उपचारांसाठी देण्यात आला. मूत्रपिंड विकारासाठी १५.८ टक्के तर कर्करोग तसेच मोठय़ा शस्त्रक्रियांसाठी प्रत्येकी ३.९ टक्के निधी खर्च झाला. हृदयरोगावर उपचार करणाऱ्यांपैकी ६२ टक्के रुग्णांनी सरासरी १५ हजार रुपये अतिरिक्त खर्च केले. मूत्रपिंडावर उपचार करणाऱ्यांपैकी ८८ टक्के रुग्णांना स्वतकडूनही खर्च करावा लागला. हा खर्च मुख्यत्वे औषधे, तपासण्या व वस्तूंसाठी झाला. सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांनी अज्ञानापोटी तर खासगी रुग्णालयात गेलेल्या रुग्णांनी काही सेवा राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअंतर्गत येत नसल्याने अतिरिक्त शुल्क भरले. याशिवाय वाहतूक, रुग्णांच्या नातेवाईकांचे जेवण-राहण्याची व्यवस्था यासाठी सरासरी ५,७११ रुपये खर्च झाले. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखांहून कमी असलेल्यांसाठी आणलेल्या या योजनेतील या त्रुटी लक्षात घेऊन ही योजना सुधारण्याबाबत अहवालात मतप्रदर्शन करण्यात आले आहे.
