महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेप्रमाणेच भाजपमध्येही वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षपदावरून वाद उफाळला आहे. कोणत्याही नगरसेवकाला एकाच समितीच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा संधी मिळणार नाही, असा कटाक्ष ठेवणाऱ्या भाजपने हा नियम मोडून सुधार समितीचे अध्यक्षपद सलग दुसऱ्यांदा राम बारोट यांच्या पदरात टाकले आहे. सुधार समितीने अलीकडेच मंजूर केलेल्या मंडयांच्या पुनर्विकासाच्या धोरणातील अर्थकारण त्यामागे असल्याचा पक्षातील एका गटाचा आरोप आहे.
यावेळी वैधानिक समित्यांच्या ‘अर्थ’कारणातून राजकारणाने वेग घेतला आणि कोणत्याही नगरसेवकाला वैधानिक समितीचे अध्यक्षपद दुसऱ्यांदा द्यायचे नाही, या आपल्याच प्रथेला भाजपने बासनात गुंडाळून राम बारोट यांना पुन्हा एकदा सुधार समितीच्या अध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली.
समितीच्या बैठकीमधील बारोट यांच्या कार्यपद्धतीवर सदस्यांकडून वारंवार नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. भाजपचे ज्ञानमूर्ती शर्मा यांनी अनेक प्रस्तांवाबाबत प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाची कोंडी केली होती. त्यामुळे यावेळी सुधार समितीच्या अध्यक्षपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडेल असे सर्वच नगरसेवकांना वाटत होते. त्याच वेळी ज्येष्ठ नगरसेवक मनोज कोटक हेही सुधार समितीच्या अध्यक्षपदासाठी इच्छुक होते. परिणामी गेल्या काही दिवसात भाजपमध्ये गटातटाच्या राजकारणाने वेग घेतला. त्यात ज्ञानमूर्ती शर्मा यांचे नाव मागे पडले. तर एका व्यक्तीला दोन वेळा एकाच समितीचे अध्यक्षपद देण्याची प्रथा भाजपमध्ये नसल्याचे कारण पुढे करून मनोज कोटक यांचा काटा काढण्यात आला. परंतु भविष्यात मनोज कोटक डोकेदुखी बनू नयेत यासाठी त्यांना शिक्षण समितीचे अध्यक्षपद बहाल करण्यात आले आणि बारोट यांच्या मार्गातील काटे दूर करण्यात आले. तसेच भाजपच्या ‘प्रथे’ची मात्रा लावून विठ्ठल खरटमोल यांनाही दुसऱ्यांदा शिक्षण समितीचे अध्यक्षपद नाकारण्यात आले. या प्रकारामुळे खरटमोल कमालीचे संतप्त झाले. स्थायी समितीचे सदस्यत्व देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र त्याच वेळी बारोट यांना पुन्हा एकदा सुधार समितीच्या अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळाली. यामागे मोठे अर्थकारण दडले असल्याचा आरोप भाजपमधील काही नगरसेवक करीत आहेत. भाजपमधील प्रबळ गटाची राम बारोट यांना छत्रछाया असून या गटाने एकाच दगडात तीन पक्षी मारण्याचे काम केल्याने पक्षांतर्गत असंतोष धगधगू लागला आहे.