सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याची वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदारांच्या दरावरून निर्माण झालेल्या वादावर अखेर राज्य सरकारने २३. ८९ टक्के ते ४० टक्क्य़ांपर्यंत दरवाढ करून धान्याचा पुरवठा सुरळीत राहिल याची खबरदारी घेतली आहे. सरकारने दिलेली दरवाढ मान्य न झाल्याने सहा जिल्ह्य़ांतील ठेकेदारांनी धान्यपुरवठा थांबविल्याने सरकारला पर्यायी व्यवस्था करावी लागली आहे. धान्य पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांची राज्यात मोठी साखळी असून, त्यांची मनमानी अन्न व नागरीपुरवठा विभाग आतापर्यंत मान्य करीत होती. यापूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये सरसकट सर्व जिल्ह्य़ांतील ठेकेदारांनी १०० ते ४०० टक्क्य़ांच्या दरम्यान वाढीची मागणी केली होती. ठेकेदारांचे सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या सलोख्याच्या संबंधांमुळे सरकार पातळीवर ठेकेदारांना सांभाळून घेण्यात आले होते. नव्या निविदेवरून मात्र प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे. न्यायालयाने निविदा स्वीकारण्यास दिलेल्या स्थगितीमुळे राज्यातील दहा जिल्ह्य़ांमध्ये मोठा पेच निर्माण झाला होता. डिझेलची झालेली दरवाढ किंवा अन्य भाववाढीमुळे ठेकेदारांनी यापूर्वीच्या दरांच्या तुलनेत ५० ते १०० टक्के वाढ मागितली होती. यावर सरकार आणि वाहतूक ठेकेदारांमध्ये बराच खल झाला. शेवटी सरकारने डिझेलची झालेली दरवाढ लक्षात घेता वाहतूक ठेकेदारांना वाढ दिली आहे. मात्र या दरवाढीवर ठेकेदार समाधानी नसल्याचे सांगण्यात येते. ठाणे, पुणे, लातूर, सिंधुदुर्ग, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा आणि उस्मानाबाद या नऊ जिल्ह्य़ांमध्ये २००७च्या आधारभूत दराच्या २३.८९ टक्के दरवाढ देण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्य़ात मात्र ४०.२१ टक्के दरवाढ देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे नव्याने निविदा मागविणे शक्य होणार नाही. त्यातच वाहतूक ठेकेदारांची मुदत संपल्याने दरवाढ दिली नसती तर धान्यपुरवठा करणे शक्य झाले नसते. यातूनच ही दरवाढ देण्यात आल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
