उपनगरांमधील तीन हजार इमारतींमधील कुटुंबांना दिलासा बोरिवली येथे काही वर्षांपूर्वी कोसळलेली लक्ष्मी निवास इमारत आणि काही महिन्यांपूर्वी ठाण्यात कोसळलेल्या कृष्णनिवास इमारतीने अनेकांचा बळी घेतला होता. मुंबई उपनगरात अशा अनेक धोकादायक खासगी तसेच भाडेतत्त्वावरील इमारती असून या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या हजारो कुटुंबीयांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केला. मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणेच मुंबई उपगरातील धोकादायक भाडेतत्त्वावरील तसेच मालकी हक्काच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला जावा अशी मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे. तथापि शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींना लागू असलेला ३३(७) कलम उपनगरात लागू करता येणार नाही, अशी भूमिका कालपर्यंत नगरविकास विभागाने घेतली होती. उपनगरातील इमारतींचा ३३(९) अंतर्गत विकास करता येऊ शकतो, असे नगरविकास विभागाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. तथापि ३३(९) अंतर्गत विकास करायचा झाल्यास शहरात किमान चार हजार तर उपनगरात दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. परंतु लक्ष्मीनिवास अथवा कृष्णनिवास यांसारख्या कित्येक धोकादायक इमारतींकडे एवढे क्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास कधीही होऊ शकणार नाही. परिणामी या इमारती एक तर धोकादायक इमारती म्हणून जाहीर करून भाडेकरू अथवा रहिवाशांना बेघर केले जाते किंवा इमारती कोसळून दुर्घटना होईपर्यंत वाट पाहिली जाते. या पाश्र्वभूमीवर उपनगरातील भाडेतत्त्वावरील धोकादायक इमारतींचा आढावा घेतला असून त्यांच्या पुनर्विकासाचे धोरण लवकरच निश्चित केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच निश्चित कालावधीत विकासकाला इमारत बांधण्याबाबत कायद्यात कठोर तरतूद केली जाईल, असेही ते म्हणाले. उपनगरातील धोकादायक खासगी इमारती, भाडेतत्त्वावरील इमारतींचा ३३(७) अंतर्गत सुधारित कायदा आणून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल. - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
