मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासह राज्यातील १८ अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्राच्या कपातीला केंद्र सरकारने अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नागरी विकासाला मुक्तद्वार देण्यासाठी अभयारण्ये आक्रसणार असून पर्यावरणास काही ठिकाणी फटका बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे क्षेत्र १० किमीचे ठरविण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे त्यात बहुसंख्य ठिकाणी मोठी कपात करण्यात आली आहे. मुंबईच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील संवेदनशील क्षेत्र तर आक्रसून दीड किलोमीटरपर्यंत कमी होणार आहे. पवई, आरे कॉलनीच्या काही परिसरासह अनेक क्षेत्रांना वगळण्यात आल्याने तेथे पुनर्विकासाची कामे सुरु होतील. मुंबईत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्रात बोरीवली, गोरेगाव, पवईपर्यंतचा मोठा पट्टा येतो. पवई तलाव, तुलसी तलाव आदी परिसर या क्षेत्रात कायम ठेवण्यात आला आहे. पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रात सध्या रस्त्यांसह अनेक बांधकामेही आहेत. त्यामुळे तेथे जैव विविधता जपण्यासाठी पावले टाकता येणार नाहीत आणि बांधकामेही तोडता येणार नाहीत. मात्र पुनर्विकास करताना २० हजार चौ.मी. पेक्षा अधिक बांधकामासाठी वन व पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. या अडथळ्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडलेही होते आणि जैव विविधता जपण्याचे मूळ उद्दिष्टही साध्य होत नव्हते. त्यासाठी हे क्षेत्र वगळण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव होता. त्याला केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे.परिसर विकासाच्या दृष्टीने सरकारने ४५ अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांबाबतचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविले आहेत. त्यापैकी काही प्रस्तावांना केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय विधी व न्याय विभागाकडे हे प्रस्ताव आता पाठविण्यात आले असून त्यांच्याकडून प्रारुप अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यानंतर हे क्षेत्र वगळण्यासाठी जनतेकडून सूचना व हरकती मागविल्या जातील.लोकवस्ती की पर्यावरण संवेदना?ताडोबा, मेळघाट, नवेगाव, नागझिरा, गोताळा, कर्नाळा, जायकवाडी, यावल, तुंगारेश्वर आणि संजय राष्ट्रीय उद्यान यामध्ये १८ अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांचा समावेश आहे. त्यांच्या संवेदनशील क्षेत्रात लोकवस्ती असून शेती व अन्य बाबींसाठी वापरही केला जातो. त्यामुळे तेथे जैव विविधता जपणे शक्य नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. केंद्रीय पर्यावरण विभागाने ती मान्य केली आहे. कोयना व चांदोलीचा प्रस्ताव प्रलंबितराज्याने पाठविलेल्या कोयना व चांदोली अभयारण्यांबाबतच्या प्रस्तावांना अजून मंजुरी मिळालेली नसून त्याबाबत केंद्राने काही शंका उपस्थित केल्या आहेत व तपशील मागितला आहे.
