केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यानुसार आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या या शिष्यवृत्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी र्सवकष शिष्यवृत्ती नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या शिष्टवृत्तींध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे प्रकार यापूर्वीही उघडकीस आले आहेत. राज्यात सध्या विद्यापीठाच्या पातळीवर २५ अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क समितीच्या माध्यमातून फी निश्चित होत असली तरी मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी कोणतीच यंत्रणा नाही. त्यामुळे सुमारे ५० हून अधिक अभ्यासक्रमांसाठी संस्थांचालाकंच्या मर्जीप्रमाणेत फी उकळली जात आहे. या सर्वच गोष्ठींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वकष शिष्यवृत्ती नियामक प्राधिकरण स्थापक करण्यात येणार आहे. ते अभ्यासक्रमनिहाय शुल्क निश्चित करणार असून त्यांनी निश्चित केल्याप्रमाणेच फी दिली जाणार आहे.संजय बापट, मुंबई
