जातीपातीच्या भिंतीबाहेर येणाऱ्या तरुण पिढीला सामावून घेणारी समाजव्यवस्थाच आज अस्तित्वात नाही, त्यामुळे शाळेच्या दाखल्यावर फक्त धर्म व राष्ट्रीयत्वाची नोंद करावी, जातीचा उल्लेख काढून टाकावा, अशी मागणी भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. लोकसभा व विधानसभेतील राजकीय आरक्षणालाही त्यांचा विरोध आहे. ओबीसी समाजामध्ये धर्मातराची चळवळ सुरु झाली असताना आंबेडकर यांच्या या भूमिकेवरुन एका नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. आजची तरुण पिढी जातीवर आधारीत राष्ट्रीयत्व व निखळ राष्ट्रीयत्व अशा मानसिक संघर्षांत सापडली आहे. त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी आज कुठलीही व्यवस्था अस्तित्वात नाही, जुनी व्यवस्था त्याला पुन्हा-पुन्हा जातीच्या परिघातच ढकलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा परिस्थितीत शाळेच्या दाखल्यावरुन जातच हद्दपार केली पाहिजे आणि फक्त धर्म व राष्ट्रीयत्व याचाच उल्लेख असला पाहिजे, विशेष करुन आंतरजातीय विवाह केलेल्या दांपत्यांच्या मुलांबाबत तरी सरकारने हा निर्णय घेतला पाहिजे, असे मत आंबेडकर यांनी लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केले.शाळेच्या दाखल्यावरुन जात काढली तर जातीवर आधारीत आरक्षणाचे काय करायचे असे विचारले असता, जातच गळून पडली तर त्यावर आधारीत आरक्षणाचे निकषही बदलले जातील, मात्र पुढे काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, त्याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. धर्म ही कधी न संपणारी गोष्ट आहे, त्यामुळे दाखल्यावर धर्माचा उल्लेख असण्यास आपला विरोध नाही, असे त्यांनी सांगितले. लोकसभा व विधानसभेतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे राजकीय आरक्षणही आता रद्द झाले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. सुरुवातीला फक्त दहा वर्षांसाठी असणाऱ्या या आरक्षणाची मुदत आता २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राखीव मतदारसंघातून निवडून जाणाऱ्या खासदार-आमदारांचा त्या समाजाला काय उपयोग होतो, असा त्यांचा सवाल आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाला मात्र धक्का लावू नये, असे त्यांचे मत आहे. एका बाजूला जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, असा आग्रह ओबीसी समाजातील काही संघटना करीत आहेत.
