इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) आरक्षण, शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलती व इतर लाभांचा र्सवकष दृष्टीने अभ्यास करून त्यांची परिणामकारक कार्यवाही आणि अतिरिक्त सवलती व लाभ प्रस्तावित करण्यासंदर्भातील अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि उपसमितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी दिली. मंत्रिमंडळ उपसमितीची बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. इतर मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करावी, महाज्योती संस्थेसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करण्यात यावा. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्य़ात वसतिगृह योजना सुरू करावी, याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. त्याचबरोबर स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर समकक्ष नवीन योजना ओबीसींनासुद्धा लागू करणे, २०१९-२० या वर्षांकरिता इतर मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसह २०२०-२१ या वर्षांसाठी तरतूद केलेला निधी एकत्रित उपलब्ध करून द्यावा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देण्यासाठी रकमेची तरतूद करण्यात यावी, यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली. इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना अस्तित्वात नाही. त्यांच्यासाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, राज्य शासनाच्या विविध विभागांत इतर मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नती प्रलंबित आहेत. इतर राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या मागण्यांबाबतही विचार करण्यात येत आहे.
