कार्ल मार्क्‍स, माओ किंवा जगातील इतर राजकीय-सामाजिक विचारवंतांची पुस्तके जवळ बाळगणे, त्यांच्या विचारांचा अभ्यास करणे, त्याचे समर्थन करणे वा त्यांचा प्रचार-प्रसार करणे एवढय़ावरून कुणी दहशतवादी किंवा बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेचे सदस्य ठरू शकत नाहीत, असा अतिशय महत्त्वाचा निकाल गोंदिया सत्र न्यायालयाने दिला आहे. विद्रोही चळवळ आणि िहसात्मक मार्गाचा अवलंब करणारी माओवादी किंवा नक्षलवादी चळवळ यांच्यातील सीमा रेषा स्पष्ट करणारा हा निकाल आहे. विदर्भातील कोहमारा ते खडकी बामनी यादरम्यान गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी २६ डिसेंबर २०१० रोजी एक मारुती ओम्नी गाडी अडवली व त्यातील पाच जणांना अटक केली. त्यांच्याकडे रोकड, नकाशे, कागदपत्रे, पुस्तके, चिठ्ठय़ा सापडल्या होत्या. त्यावरून त्यांना बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेचे सदस्य ठरवून त्यांच्यावर खटला भरला होता. त्यानंतरच्या तपासाच्या आधारावर ठिकठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांनंतर एकूण नऊ जणांना अटक झाली होती. आरोपींचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचे पुरावे म्हणून वाहनातून व त्यांच्या घरांतून हस्तगत केलेली पुस्तके, प्रसिद्धी पत्रके, सीडी, पेन ड्राइव्ह, संगणक, लॅपटॉप व त्यांतील माहिती पोलिसांनी सादर केली होती. पंचनामे, साक्षी आणि आरोपींची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पोलिसाचे पुरावे, साक्षीदार आणि पंचनामे हा साराच मामला संशयास्पद आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले.मुंबईत सुधीर ढवळे यांच्या घरातून पोलिसांनी मार्क्‍स, माओ, डॉ. आंबेडकरांसह काही विचारवंतांची पुस्तके हस्तगत केली. इतर आरोपींकडूनही असेच साहित्य जप्त झाले व एवढय़ावरून त्यांना माओवादी ठरविण्यात आले. या पुस्तकांवर कुठेही बंदी नाही, मग ती जवळ बाळगली वा वाचली म्हणून कुणी दहशतवादी ठरत नाही. किंबहुना त्या पुस्तकांमधील विचार हेच आरोपींचेही विचार आहेत, असे सिद्ध करता येत नाही. अशी पुस्तके बाळगली म्हणून त्यांना दहशतवादी ठरवायचे तर मग त्यांच्या मूळ लेखकांनाही आरोपी ठरवावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नक्षलवादाच्या प्रश्नावरीस सरकारच्याच एका अभ्यास समितीने समाजातील गरीब वर्गाला राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विषमतेला तोंड द्यावे लागते, असे म्हटले आहे. सभा, मेळावे, परिषदा भरवून समाजातील विचारवंत व कार्यकर्ते हे प्रश्न सोडविण्यासाठी चळवळ करतात. त्यांची कृती सरकारला दहशतवादी कशी वाटते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. देशाच्या काही भागांत अलीकडे दहशतवादी कारवायांमुळे गंभीर परिस्थती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या मदतीने अशा भागांत विकास कामे करून नक्षलवादी कारवायांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी त्यांनी नक्षलग्रस्त भाग या ऐवजी डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त भाग असे नामांतर केले आहे. परंतु भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता, गरिबी, या विरुद्ध बोलणे गुन्हा ठरू शकत नाही. नक्षलवादाशी संबंध जोडून ज्यांना अटक केली ते पथनाटय़ाच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांबाबत जनजागृती करतात, त्यांनी कुठेही दहशतवादी संघटनेच्या मदतीसाठी बैठक घेतलेली नाही, इतरांना त्यासाठी प्रवृत्त केलेले नाही, शस्त्रे, स्फोटके बाळगलेली नाहीत, त्यामुळे त्यांना बंदी घालेल्या माओवादी संघटनेचे सदस्य ठरविता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे.
