मुख्यमंत्र्यांची कोंडी!

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ठाम असतानाच व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर मंत्री आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून मार्ग काढावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली. दुसरीकडे या करवसुलीचा फेरविचार करावा, अशी भूमिका काँग्रेसचे खासदार गुरुदास कामत यांनी मांडून थेट काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना मध्यस्थीची विनंती केली आहे.
स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी आंदोलन सुरू करताच राजकीय नेत्यांना व्यापाऱ्यांचा कळवळा आला आहे. कराचे ओझे नको, अशी टोकाची भूमिका घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांची तळी राजकीय पक्षांचे नेते उचलू लागले आहेत. स्थानिक संस्था कराबाबत मुख्यमंत्री चव्हाण ठाम असले तरी व्यापाऱ्यांना त्रास होऊ नये, अशी मागणी राजकीय नेत्यांकडून होऊ लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांवर कुरघोडी करण्याकरिता राष्ट्रवादीने उच्चस्तरीय समिती नेमण्यावर भर दिला. भाजपचा तर जकात किंवा स्थानिक संस्था या दोन्ही करांना विरोध आहे. शिवसेनेनेही मुंबईत हा कर लागू करण्यास विरोध दर्शविला आहे. काँग्रेसमध्येही या कराला विरोध सुरू झाला आहे.
स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर निर्माण झालेला तिढा सोडविण्याकरिता मंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशा मागणीचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. राज्याच्या विकासात व्यापारीवर्गाचे मोलाचे योगदान आहे. या कर आकारणीस व्यापाऱ्यांचा विरोध नाही, फक्त ‘इन्स्पेक्टर राज’ पुन्हा सुरू होईल, अशी भीती व्यापाऱ्यांना वाटते. त्यावर तोडगा काढण्याकरिता समिती स्थापन करून त्यात व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
सरकारने लागू केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कराचा फेरविचार करावा, अशी मागणी माजी राज्यमंत्री आणि काँग्रेसचे खासदार गुरुदास कामत यांनी केली आहे.