मालमत्ता कर, जकातीची थकबाकी वसूल करण्याच्या हालचाली सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे मुंबई महापालिकेने मुंबई मेट्रो वन प्रा. लिमिटेडने थकविलेला मालमत्ता कर आणि बुडविलेली जकात वसुल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी मेट्रो रेल स्थानकांची मोजमापे घेण्यास आणि बांधकामासाठी वापरलेल्या साहित्याचा आढावा घेण्यात येत असून येत्या १५ ते २० दिवसांमध्ये ही कामे पूर्ण होतील अशी अपेक्षा पालिका अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो वनची मालमत्ता कर आणि जकातीपोटी थकविलेली रक्कम १०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मुंबई मेट्रो वन प्रा. लिमिटेडतर्फे राबवण्यात आलेल्या वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएकडून भूखंड उपलब्ध करण्यात आले. त्यासाठी उभयतांमध्ये २००७ मध्ये करारही करण्यात आले. मेट्रो रेल्वे सुरू झाल्यानंतर मालमत्ता कर आणि प्रकल्प उभारणीच्या वेळी मुंबईत आणण्यात आलेल्या बांधकाम साहित्यापोटी जकात भरण्याची सूचना पालिकेने केली होती. मात्र ‘इंडियन ट्राम-वे कायदा १८८६’, ‘रेल्वे कायदा १९८५’चा आधार घेत या कंपनीने आपल्याला मालमत्ता कर आणि जकात लागू होत नसल्याचा दावा केला होता. मात्र २०११ मध्ये पालिका अधिकाऱ्यांकडे झालेल्या सुनावणीत ‘मुंबई मेट्रो वन’ला मालमत्ता कर आणि जकात भरावीच लागेल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर ‘मुंबई मेट्रो वन’ कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगिती आदेश मिळविला. मात्र उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील गेल्या आठवडय़ात कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता पालिकेने ‘मुंबई मेट्रो वन’कडून मालमत्ता कर व जकातीची थकबाकी वसूल करण्याची तयारी सुरू केली आहे, अशी माहिती उपायुक्त (करनिर्धारक व संकलक) बी. जी. पवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. ‘मुंबई मेट्रो वन’कडे तीन मोठे भूखंड असून त्यापोटी सुमारे ५२ कोटी रुपये मालमत्ता कर थकला आहे. त्याचबरोबर वर्सोवा - अंधेरी - घाटकोपर दरम्यान उभारण्यात आलेल्या रेल्वे स्थानकाचा मालमत्ता करही भरण्यात आलेला नाही. या रेल्वे स्थानकांची मोजमापे घेण्यात येणार असून त्यानंतर किती मलमत्ता कर आकारायचा त्याचा निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मुंबईत आणलेल्या बांधकाम साहित्यावरील संपूर्ण जकात या कंपनीने भरलेली नाही. त्यामुळे किती बांधकाम साहित्य मुंबईत आणण्यात आले याची तपासणी करण्यात येत आही. कंपनीने काही प्रमाणात जकात कर भरला आहे. मात्र बांधकाम साहित्याचा आढावा घेतल्यानंतर थकविण्यात आलेली उर्वरित जकातही वसूल केली जाईल, असे बी. जी. पवार यांनी स्पष्ट केले. ‘मुंबई मेट्रो वन’ने न भरलेला मालमत्ता कर आणि जकात कराचा आढावा घेतल्यानंतर या कंपनीवर नोटीस बजावण्यात येईल. मालमत्ता कर आणि जकात पालिकेच्या उत्पन्नाची मुख्य स्रोत आहेत. त्यामुळे पालिकेने या संदर्भात न्यायालयात कॅवेट दाखल केले आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून थकविण्यात आलेला मालमत्ता कर व जकात ‘मुंबई मेट्रो वन’कडून वसूल करण्यात येईल. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त
