वांद्रे पूर्व येथील साईप्रसाद सोसायटीला शासनाने वितरीत केलेला भूखंड हा गृहनिर्माणासाठीच राखीव होता. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह तसेच सरकारी कार्यालय असे आरक्षण १९८७ मध्येच उठविण्यात आले होते. मे. असोसिएट जर्नल लि.चा भूखंड आणि या सोसायटीचा भूखंड हे स्वतंत्र आहेत, असे स्पष्टीकरण साईप्रसाद सोसायटीतर्फे करण्यात आले आहे.
‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाच्या भूखंडावर राजकारणी, सनदी अधिकाऱ्यांच्या सोसायटय़ा’ (लोकसत्ता, १६ नोव्हेंबर २०१२) या वृत्ताबाबत हे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, गृहनिर्माणासाठी राखीव असलेल्या भूखंडासाठी साईप्रसाद सोसायटीने १२ जून २००० मध्ये शासनाकडे अर्ज केला होता. १६ जानेवारी २००३ मध्ये शासनाने इरादा पत्र जारी केले. १९९२ पासून गृहनिर्माणासाठीराखीव असलेला १३४० चौ. मी. इतका भूखंड साई प्रसाद सोसायटीला वितरीत केला. तसेच याच भू-क्रमांकातील भूखंड मेडिनोव्हा रिगल सोसायटीलाही वितरीत केला. मे. असोसिएट जर्नल लि.चा भूखंड हा त्यांच्याच त्याब्यात आहे. त्यामुळे या भूखंडातील काही भाग साई प्रसाद सोसायटीला देण्यात आला हे चुकीचे आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह तसेच सरकारी कार्यालय आदींबाबत असलेले आरक्षण उठविण्याची प्रक्रिया ११ मार्च १९८७ मध्ये पूर्ण झाली.
महापालिकेच्या एच – पश्चिम विभागाच्या विकास प्रस्तावात हा भूखंड निवासी असा नमूद करण्यात आला आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. याआधी सनदी अधिकारी, न्यायाधीश आदींच्या सोसायटीला आरक्षण उठवून भूखंड वितरीत करण्यात आला आहे. परंतु साई प्रसाद सोसायटीचा भूखंड गृहनिर्माणासाठीच आरक्षित होता, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.