|| संजय बापट २५ हजार ते एक लाखापर्यंतची रक्कम गणपतीपूर्वी; संपाची शक्यता धूसर गेल्या काही महिन्यांपासून सातव्या वेतन आयोगाकडे डोळे लावून बसलेल्या राज्यातील १९ लाख शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची अंतरिम वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार किमान २५ हजार ते कमाल एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कर्मचाऱ्यांना गणपतीपूर्वी देण्यात येणार असून, महागाई भत्त्यापोटीची १४ महिन्यांची थकबाकीही दिली जाणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. येत्या दोन दिवसांत याची औपचारिक घोषणा केली जाणार असून त्यानंतर मंगळवारपासूनचा आपला नियोजित संपही कर्मचारी मागे घेण्याचे संकेत मिळत आहेत. शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेली बैठकही सकारात्मक झाल्याचे सांगण्यात आले. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ, भत्ते व इतर सुविधा मिळत आहेत. मात्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांना अजूनही या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर वेतन आयोगाचा निर्णय घेण्याची भूमिका सरकारने सुरुवातीस घेतली होती. मात्र वेतन आयोग व अन्य मागण्यांसाठी येत्या मंगळवारी, ७ ऑगस्टपासून तीन दिवस संपावर जाण्याचा इशारा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. आधीच मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे राज्यातील वातावरण बिघडलेले आहे. त्यातच येत्या ९ ऑगस्ट रोजी जेलभरो आंदोलनाचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला तर परिस्थिती अधिकच बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा संप टळावा यासाठी सरकारी पातळीवरून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीच शनिवारी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. पुढील महिन्यात बक्षी समितीचा अहवाल आल्यानंतर येत्या १ जानेवारी २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे मूळ वेतन गुणिले २.७५ हे सूत्र वापरून सातव्या वेतन आयोगाचे मूळ वेतन निश्चित केले जाणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून वेतन आयोग लागू होत असल्याने तीन वर्षांतील फरकाची रक्कम पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाच दिवसांचा आठवडा आणि सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्याबाबतही कर्मचारी संघटनांना आश्वस्त करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांसोबत झालेली चर्चा सकारात्मक झाली असून सोमवारी सकाळी सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक होणार असून त्याच संपाबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. अशी आहे अंतरिम वेतनवाढ सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषाची दखल घेत सरकारने बक्षी समितीस अंतरिम अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार बक्षी समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालाच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वेतनवाढ देण्यात येणार आहे. त्यानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना २५ हजार रुपये, तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ५० हजार, द्वितीय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना ७५ हजार, तर प्रथम श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना एक लाख रुपये अंतरिम वाढ देण्यात येणार असून ही रक्कम गणपतीपूर्वी म्हणजेच सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनात दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या १४ महिन्यांतील महागाई भत्त्याची थकबाकीही दिली जाणार असून या दोन्ही निर्णयामुळे सरकारवर चार हजार ८०० कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे.
