१९९३ च्या बॉम्बस्फोट खटल्यात दिलेल्या शिक्षेतून माफी मिळावी, यासाठी अभिनेता संजय दत्त याने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी कधीही राज्यपालांकडे शिक्षामाफीचा अर्ज केला नाही. त्याचबरोबर अन्य कोणी अशी मागणी करावी, अशी विनंतीही त्याने कधीही केलेली नाही, असे संजय दत्तचे वकील हितेश जैन आणि सुभाष जाधव यांनी एका निवेदनाद्वारे शुक्रवारी स्पष्ट केले. संजय दत्तला शिक्षामाफी द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी राज्यपालांकडे अर्ज केला होता. तो राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी फेटाळला. या पार्श्वभूमीवर संजय दत्तच्या वकिलांनी निवेदन प्रसिद्ध केले. संजय दत्त किंवा त्याच्या नातेवाईकांपैकी कोणीही काटजू यांच्याकडे अशी विनंती केली नव्हती. काटजू यांनी स्वतःहून संजय दत्तला शिक्षामाफी द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यासाठी त्यांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे शिक्षामाफीचा अर्जही दाखल केला होता, असे म्हटले आहे. संजय दत्तने जवळपास आपली सर्व शिक्षा भोगली असून, लवकरच तो समाजात मुक्तपणे वावरू लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. येरवडा कारागृहात शिक्षा भोगत असलेला संजय दत्त सध्या ३० दिवसांच्या संचित रजेवर बाहेर आहे. संजयला शिक्षामाफी देण्याची मागणी करणारे पत्र मार्कंडेय काटजू यांनी राष्ट्रपतींनाही पाठविले होते. राष्ट्रपती कार्यालयाकडून ते केंद्र सरकारला पाठविण्यात आले. केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला होता. केंद्राने स्मरणपत्र पाठविल्यावर राज्य सरकारने या प्रकरणी विचार करून संजयच्या सुटकेस याच महिन्यात विरोध केला केला होता. त्याचबरोबर त्याची सुटका न करण्याची शिफारस केली होती. संजयला बाँबस्फोट खटल्यासारख्या महत्त्वाच्या खटल्यात शिक्षा झाली असून ‘टाडा’ प्रतिबंधित क्षेत्रात अत्याधुनिक रायफल बाळगल्याबद्दल त्याला शिक्षा ठोठावण्यात आलेली आहे. त्याच्या गुन्हय़ाचे गांभीर्य पाहता शिक्षामाफी देणे योग्य ठरणार नाही. तुरुंगात असताना बहुतांश कैद्यांची वर्तणूक चांगलीच असते. त्यासाठी शिक्षामाफी देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती.
