संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर नंदुरबार येथील ‘सारंगखेडा चेतक महोत्सवा’चा नेमका पर्यटनाला किती फायदा झाला हे गुलदस्त्यात असले तरी या उत्सवापोटी साडेसहा कोटींपैकी शिल्लक असलेले तीन कोटींचे देयक कंत्राटदाराला मिळावे, यासाठी सुरू झालेल्या प्रयत्नांना तूर्तास खीळ बसली आहे. या उत्सवासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेला वित्त व नियोजन विभागाने आक्षेप घेतल्यामुळे अडचणीत आलेल्या पर्यटन विभागाला आता याबाबतचे धोरण तयार करून राज्य शासनाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. परंतु आचारसंहिता असल्यामुळे सध्या तरी ते रखडणार आहे. स्थानिक पातळीवर होणारा चेतक महोत्सव २०१६-१७ पासून पर्यटन महामंडळाने राबविला. त्यावेळी दीड कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २०१७-१८ मध्ये हा महोत्सव सादर करण्यासाठी ‘स्वारस्य निविदा’ मागविण्यात आल्या. अहमदाबाद येथील ‘मे लालुजी अँड सन्स’ यांची निविदा अंतिम करून १० वर्षांंचा करार करण्यात आला. पहिल्या वर्षी ४.१७ कोटी इतका ‘व्यवहार्यता तफावत निधी’ ठरविण्यात आला. या निधीत प्रत्येक वर्षी २.२५ कोटींची वाढ करण्याचे ठरविण्यात आले. पहिल्या पाच वर्षांच्या निधीसाठी मान्यता घेण्यासाठी वित्त व नियोजन विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात आले. पुढील दहा वर्षांत ७५.४५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते. मात्र त्यास या दोन्ही विभागांनी आक्षेप घेतला आहे. हा करारच नियमबाह्य़ असल्याचे नमूद करून ही आर्थिक अनियमितता असल्याचा शेरा मारून ही फाईल परत पाठविली आहे. या काळात पर्यटन विभागाने ३.२२ कोटींचे देयक अदा केले आहे. आता उर्वरित तीन कोटी २० लाखांचे देयक अदा करण्यासाठी आटापिटा केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार पर्यटन महामंडळाने करार केलेला नाही. या करारामुळे पुढील दहा वर्षांसाठी राज्य शासनावर आर्थिक बोजा पडणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ वा वित्त विभागाची मंजुरी घेतलेली नाही. ही गंभीर आर्थिक अनियमितता आहे, असा शेरा नियोजन विभागाने मारला आहे तर हा शेरा वित्त विभागानेही मान्य केला आहे. हा करार धोरणात्मक निकषात बसत नसल्यामुळे तो रद्द करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे नमूद केले आहे. त्यामुळेच याबाबत पर्यटन विभागाला धोरण तयार करून त्याला मान्यता घ्यावी लागणार आहे. ते धोरण पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून महोत्सवाचे देयक द्यावे लागणार आहे. सारंगखेडा महोत्सवासाठी ‘व्यवहार्यता तफावत निधी’बाबत केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतचे आपले अभिप्राय कायम आहेत. उर्वरित देयक अदा करणे याचा निर्णय संबंधित विभाग घेऊ शकते. तो त्यांचा प्रश्न आहे. - देबाशीष चक्रवर्ती, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग
