गाव अथवा शहरात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी एकूण उत्पन्नाच्या २५ टक्के निधी राखून ठेवणे ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिकांना बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली.मुंबईतील घनकचऱ्याच्या समस्येवरील एका लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. यापुढे कचरा गोळा करतांना तो जिथे निर्माण होतो, तेथेच तो वेगळा करावा,असेही बंधन घालण्यात येणार असून त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्याच महापालिका, नगरपालिकांना स्वच्छ भारत अभियानातील अनुदान दिले जाईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेने देवनार, मुंलुड आणि कांजुरमार्ग येथील क्षेपणभूमीच्या खाजगीकरण प्रकल्पातील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल आला असून त्यात सर्वच प्रकल्पात अनियमिता झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या तिन्ही ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. महापलिकेस कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तळोजा येथे ६० हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्या ठिकाणी कचरा टाकता येणार नाही तर त्यांची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावावी लागेल, असे बंधन घालण्यात आले आहे. मुंबईत सध्या खारफुटी तोडून त्या ठिकाणी कचरा टाकून जमीन तयार करण्याचे रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला. सर्व घनकचरा गाडय़ांवर जीपीएस यंत्रणा लावण्याचे आदेश महापालिकेस दिले जातील , असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
