७६ दिवसांची मर्यादा शाळांना पाळणे कठीण गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, नाताळ, रमझान अशा सणांकरिता सलग पाच ते दहा दिवस सुट्टय़ा देण्याच्या नावाखाली शाळांच्या सुट्टय़ांच्या नियोजनात राजकीय संघटनांचा हस्तक्षेप वाढला असून शाळांचे अभ्यासाचे नियोजनच कोलमडू लागले आहे. या सुट्टीज्वरामुळे वर्षांला जास्तीत जास्त ७६ दिवसांची मर्यादा शाळा ओलांडू लागल्या आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होत असून सध्या शाळेत सुट्टय़ा वाढल्या आणि अभ्यास घटल्याची परिस्थिती आहे. अनेक शाळा गणेशोत्सवाकरिता पाच दिवस सुट्टी देत नाहीत. परंतु, दरवर्षी पक्षांकडून या सुट्टय़ांसाठी शाळांवर दबाव आणला जातो. त्याचा परिणाम अभ्यासाच्या वार्षिक नियोजनावर होतो. मग अशावेळेस इतर सुट्टय़ांना कात्री लावण्याशिवाय पर्याय नसतो. बहुभाषक आणि बहुधर्मीय विद्यार्थी असलेल्या शाळांची चांगलीच अडचण होते. त्यांना नाताळ सुट्टीला कात्री लावता येत नाही. गणेशोत्सवाची सुट्टी वाढवून देण्यासाठी दबाव असतो. त्यामुळे काही शाळा जूनमध्ये लवकर वर्ग सुरू करतात. मात्र त्यावरूनही वाद उद्भवतो. बोरीवलीच्या स्वामी विवेकानंद शाळेत गणेशोत्सवाची आठवडाभर सुट्टी दिली जाते म्हणून जूनच्या पहिल्याच आठवडय़ात शाळा सुरू केली जाते. परंतु, त्यालाही शिक्षकांच्या उन्हाळी सुट्टीवर गंडांतर येते म्हणून विरोध होतो. वांद्रयाच्या महात्मा गांधी विद्यालय या मराठी शाळेचे विश्वस्त मिलिंद चिंदरकर सांगतात की, आम्ही गणेशोत्सवाची दहा दिवस सुट्टी देतो. मात्र, नाताळात एकच सुट्टी देतो. शाळेत जैनधर्मीय मुले नसल्याने महावीर जयंतीची सुट्टीही देत नाही. विद्यापीठालाही सुट्टीज्वर मुंबई विद्यापीठालाही सुट्टीज्वराची बाधा झाली असून थेट पाच दिवसांची गणेशोत्सवाची सुट्टी विद्यापीठाने यंदा दिली. त्यामुळे महाविद्यालयांचेही अभ्यासाचे तास कमी झाले आहेत. एका प्राचार्याने सांगितल्यानुसार ९० ऐवजी जेमतेम ५० ते ६० दिवसच अभ्यासाला मिळणार आहेत. दहा दिवस सुट्टय़ांचे या शनिवार-रविवारला लागून आलेली गणेशोत्सवाची पाच दिवस, मागोमाग आलेली साप्ताहिक आणि बकरी ईदची सुट्टी यामुळे सलग दहा दिवस विद्यार्थी शाळा महाविद्यालयांपासून दूर राहणार आहेत. नियोजनाला सुट्टी दरवर्षी किमान २३० दिवस शालेय कामकाज चालावे असा नियम आहे. शाळांना प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी निश्चित केलेल्या स्थानिक सुट्टय़ा, तसेच सरकारी सार्वजनिक सुट्टय़ा द्याव्या लागतात. त्यांची संख्या ७६च्या पुढे जाऊ न देण्याचे बंधन. हे बंधन वगळता शाळांना शैक्षणिक कामाचे नियोजन करण्यास मोकळीक. परंतु, बाह्य़ दबावापोटी शाळांना हे नियोजन गुंडाळून ठेवावे लागते.
