राज्याचे मंत्री व अधिकारी यांचे परदेश व देशांतर्गत दौरे आता गुप्त राहणार नाहीत. मंत्री व अधिकाऱ्यांना स्वत:हूनच आता अशा दौऱ्यांची त्याच्या खर्चासह तपशीलवार माहिती जनतेसमोर उघड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने सर्व मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना तसे कळविले आहे. अर्थात हा नियम फक्त सरकारी दौऱ्यांना लागू करण्यात आला आहे. बऱ्याचदा सरकारी असो वा खासगी असो, परदेश दौरा असो की देशांतर्गत दौरा असो, मंत्री व अधिकारी त्याचा कुणाला थांगपत्ता लागू देत नाहीत. परंतु अलीकडे मंत्री व वरिष्ठ अघिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याची माहिती मिळविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज येत आहेत. त्यामुळे सरकारी दौरा असेल तरी माहिती गुप्त ठेण्याचे काही कारण नाही, असे केंद्र शासनाचे म्हणणेआहे. महिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार अशी माहिती जनतेसमोर उघड करणे आवश्यक आहे. परंतु त्याचे पालन कुणी करत नाही, असे आढळून आल्यानंतर केंद्र सरकारनेच केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांनी स्वत:हून अशा सरकारी दौऱ्यांची माहिती विविध माध्यमांच्याद्वारे, खास करून इंटरनेटवर लोकांसाठी उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेश गेल्या वर्षीच काढला होता व त्याची जानेवारी २०१२ पासून अंमलबजावणी करावी, असे सांगितले होते. केंद्र सरकारने राज्य शासनालाही तसे पत्र पाठविले होते. परंतु त्याची उशिरा आठवण झालेल्या राज्य शासनाने आता अलीकडेच सर्व मंत्र्यांना व संबंधित अधिकाऱ्यांना आपल्या परदेश व देशांतर्गत दौऱ्याची माहिती लोकांसमोर ठेवण्याचे लेखी पत्र पाठवून कळविले आहे. त्यामुळे यापुढे दौऱ्याचे स्वरूप काय आहे, कोणत्या ठिकाणी जाणार आहात, मंत्र्यांसोबत किती अधिकारी आहेत किंवा अधिकारी फक्त असतील तर त्यांची संख्या किती आहे, दौऱ्याचा एकूण खर्च किती येणार आहे, अशी तपशीलवार माहिती लोकांसमोर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
