लांब पल्ल्याच्या विशेषकरून रात्रीच्या वेळेस धावणाऱ्या सर्व गाडय़ांमध्ये सुरक्षा उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनातर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. मात्र असा दावा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत पक्षपातीपण रेल्वे प्रशासन करूच कसा शकते, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. तसेच या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा आदेश दिला. चोराशी दोन हात करून त्याला जोरदार प्रतिकार करणाऱ्या आणि ते करीत असताना गाडीतून पडून पाय गमवावा लागलेल्या भाविका मेहता या तरुणीवर बेतलेल्या प्रसंगानंतर लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या मुद्दयाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. रात्रीच्या वेळेस धावणाऱ्या गाडय़ांमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काय पावले उचलली जात आहेत, त्यासाठीचे धोरण आहे का, अशी विचारणा करत एक महिन्यात त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस रेल्वे प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करत रात्रीच्या वेळेस धावणाऱ्या सर्वच लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमध्ये पोलीस संरक्षण देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. रेल्वेप्रशासन श्रेणीनिहाय सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याची भाषा करूच कशी शकते आणि दरोडा पडला तरच अन्य श्रेणीतील गाडय़ांमध्ये सुरक्षा उपलब्ध करून देणार का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत रेल्वे प्रशासनाने निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.तरच संरक्षणरेल्वे गाडय़ांमधील वाढत्या गुन्ह्यांची संख्या लक्षात घेता त्याला आळा घालण्याच्या आणि गाडय़ांमधील सुरक्षेच्या दृष्टीने रेल्वे मंत्रालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार अति असुरक्षित आणि असुरक्षित मार्गावरून जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमध्ये पोलीस संरक्षण उपलब्ध केले जाईल. परंतु ज्या लांब पल्ल्याच्या गाडय़ा या दोनपैकी कुठल्याही श्रेणीत मोडत नसतील तर अशा गाडय़ांमध्ये सुरक्षा उपलब्ध करण्याची गरज नसल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे.
