राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांची तातडीने उकल व्हावी तसेच आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढावे या हेतूने गुन्ह्य़ांच्या तपासासाठी समर्पित असा स्वतंत्र तपास विभाग पोलीस ठाण्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. अशा विभागामध्ये नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी फक्त तपासाच्या कामात लक्ष घालून गुन्ह्य़ांची तातडीने उकल करावी, अशी अपेक्षा आहे. या अधिकाऱ्यांवर बंदोबस्त वा इतर कुठलीही कामे सोपविली जाणार नाहीत. याबाबतचे आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी जारी केले असून या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी १ जुलैपासून केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह खात्याची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर राज्याच्या पोलीस मुख्यालयाला पहिल्यांदा दिलेल्या भेटीनंतर झालेल्या वार्ताहर परिषदेत याबाबतचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार ही रचना करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पोलीस ठाण्यांमध्ये तपासासाठी स्वतंत्र विभाग नाही. तपासासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना बंदोबस्त वा इतर कामेही करावी लागतात. ही बाब तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून देण्यात आली होती. गुन्ह्य़ांचा तपास तातडीने व्हावा आणि आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी काय करता येईल, याबाबत फडणवीस यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली होती. त्यानंतर आता पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी हा आदेश जारी केला आहे. मात्र गुन्ह्य़ांची तातडीने उकल व्हावी, तसेच गुन्हे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविल्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दयाळ यांचे म्हणणे आहे.पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला तर त्याच्या तपासाची जबाबदारी त्या वेळी डय़ुटीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपविली जाते. संबंधित अधिकाऱ्यानेच दैनंदिन कामकाज सांभाळून गुन्ह्य़ाचा तपास करावा, अशी अपेक्षा असते. या अधिकाऱ्याला दैनंदिन डय़ुटी सांभाळून गुन्ह्य़ाचा तपास करताना खूप अडचणी येत होत्या आणि परिणामी तपास प्रलंबित राहत होता. आता या आदेशानुसार पोलीस ठाण्यात गुन्ह्य़ांच्या तपासासाठी स्वतंत्र विभाग केला जाणार आहे.आदेशातील महत्त्वाचे*गुन्ह्य़ांची उकल करण्यात तरबेज असलेल्या अधिकाऱ्यांना हेरून त्यांची तपास अधिकारी वा पैरवी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे*अशा विभागातील अधिकाऱ्यांना निश्चित कार्यकाल उपलब्ध करून देणे, तसेच कायदेशीर, न्यायवैद्यक, वैज्ञानिक तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत उपलब्ध करून देणे.*तपासासाठी कालावधी निश्चित करणे'गुन्ह्य़ांची तातडीने उकल व्हावी तसेच गुन्हे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविल्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून होईल.' - संजीव दयाळ, पोलीस महासंचालक
