विभक्त पत्नी कितीही चांगली कमावती असली आणि स्वत:चा व मुलांचा सांभाळ करण्यास समर्थ असली तरीही पतीला अल्पवयीन मुलांविषयीच्या जबाबदारीतून मुक्त केले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तसेच विभक्त झालेली पत्नी आणि मुलाला राहत्या घराच्या भाडय़ापोटी प्रतिमहिना आठ हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने पतीला दिले.पाल्याची देखभाल, शिक्षण तसेच वैद्यकीय खर्च या सगळ्याची जबाबदारी पती-पत्नी दोघांची असते, असे स्पष्ट करीत न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांनी पतीने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केलेले अपील फेटाळून लावले. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कुटुंब न्यायालयाने घरभाडय़ापोटी पत्नीला आठ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. त्या निर्णयाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. युक्तिवादाच्या वेळेस पत्नीला घराच्या भाडय़ापोटी महिना नऊ हजार रुपये द्यावे लागत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु ती भावाच्या घरी राहत असल्यामुळे घरभाडे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय तिच्या मालकीचे घर असून तिने ते भाडय़ाने दिले आहे, असा दावा पतीकडून करण्यात आला होता. पत्नी माहिती-तंत्रज्ञान व्यावसायिक असून महिना ६० हजार रुपयांहून अधिक म्हणजेच आपल्यापेक्षा दुप्पट कमावत असल्याचा दावाही पतीकडून करण्यात आला. मात्र कुटुंब न्यायालयाने देखभाल खर्चाबाबत आदेश दिलेले नाहीत. तसेच निवारा वा घरभाडे उपलब्ध करण्याचे आदेश केवळ अंतिम निर्णयाच्या वेळेसच दिले जाण्याची सक्ती नाही. घटस्फोटाच्या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान कुटुंब न्यायालय हे आदेश कधीही देऊ शकते, असा युक्तिवाद पत्नीकडून करण्यात आला. दाम्पत्यापैकी एकजण मुलाच्या देखभालीच्या गरजा उपलब्ध करण्यास समर्थ असेल तरीही दुसरा त्यातून मुक्त होऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करीत न्यायालयाने पतीचे अपील फेटाळून लावले.
