मुंबई उपनगराचे माजी जिल्हाधिकारी विश्वास पाटील यांच्या विरोधात झोपडपट्टी पुनर्विकास भ्रष्टाचार प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. विश्वास पाटील यांनी निवृत्त होण्याच्या आधी तत्परता दाखवत मोठ्या प्रमाणावर फायलींवर सह्या केल्या आहेत. या प्रकरणी राजकीय नेत्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. विश्वास पाटील यांनी निवृत्त होण्याच्या महिन्याभर आधी सह्या केलेल्या फायलींच्या फेरतपासणीसाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला १५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा लागणार आहे. 'लोकसत्ता'ने सर्वप्रथम हा संपूर्ण प्रकार उजेडात आणला होता. वाचा- निवृत्तीआधी पाच दिवसांत ‘झोपु’च्या ४५० फाइली निकालात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी या पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर कधीही न दाखविलेला गतिमान कारभाराचा नमुना निवृत्तीच्या शेवटच्या पाच दिवसांत दाखविला होता. पाच दिवसांत तब्बल ४५० फाइली निकालात काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केल्यामुळे पारदर्शक कारभाराचे गोडवे गाणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही धक्का बसला होता. या सर्व फाइली प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेऊन तपासणी करण्याचा न भुतो, न भविष्यती प्रकार झोपु प्राधिकरणात घडला. मात्र फक्त २०० फाइलीच या अधिकाऱ्यांच्या हाती आल्या. अखेरीस पाटील यांनी निवृत्तीच्या शेवटच्या कालावधीत निकालात काढलेल्या सर्वच फाइली आता चौकशीच्या चक्रव्यूहात सापडल्या आहेत. वाचा- विश्वास पाटील यांच्या गतिमानतेचा अहवाल पंधरवडय़ात विश्वास पाटील यांची झोपु प्राधिकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. पुढे आपण धडाकेबाज निर्णय घेत असल्याचे दाखविणारे पाटील यांचा फाइली निकालात काढण्याचा वेग फारसा नव्हता. मात्र ३० जून रोजी निवृत्त होण्याआधीच्या केवळ पाच दिवसांत फाइली निकालात काढण्याचा त्यांनी जो सपाटा लावला तो कमालीचा धक्कादायक होता. याच काळात विकासकांच्या गाडय़ांच्या रांगा झोपु प्राधिकरणाच्या आवारात दिसू लागल्या होत्या. त्यानंतर विलेपाल्रे येथील एका वास्तुरचनाकाराच्या मार्फत या सर्व फाइली निकालात निघण्याच्या ‘विश्वासा’च्या अर्थपूर्ण ‘गतिमान’तेची चर्चाही प्राधिकरणात रंगली होती.
