मुंबई आणि आसपासच्या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करताना २०१९ पर्यंत मुंबईत १०० किमीपेक्षा जास्त अंतरात मेट्रोचे जाळे विणण्याबरोबरच गेले अनेक वर्षे रखडलेला शिवडी-न्हावाशेवा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तसेच खार जमिनींच्या विकासाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली. पाच वर्षांत म्हणजेच पुढील निवडणुकीपूर्वी मुंबईचा चेहरामोहरा बदललेला असेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्याअंतर्गत (यूएलसी) येणाऱ्या जमिनींच्या सुमारे २८ हजार फायली मंत्रालयात प्रलंबित असून किमान निम्म्या प्रकरणांमध्ये वर्षभरात निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ‘लोकसत्ता’च्या वतीने मुंबईचा विकास आराखडा आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्दय़ांवर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. डोंबिवली नागरी सहकारी बँक ही बँकिंग पार्टनर असलेल्या या चर्चासत्रात नागरीकरणाशी संबंधित अनेक मुद्दय़ांना थेट मुख्यमंत्र्यांनीच स्पर्श केला. मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या परिसराच्या विकासासाठी शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या योजनांचा त्यांनी ऊहापोह केला. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजय मेहता या वेळी उपस्थित होते. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रास्ताविक केले. मुंबई मेट्रोच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण होण्याकरिता २०२१ हे साल उजाडेल, असे आपल्याला सांगण्यात आले. हा विलंब लक्षात घेता आपण दिल्ली मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. दिल्ली मेट्रोकडून २०० किमीचे काम कमी कालावधीत पूर्ण झाले आहे. हा अनुभव लक्षात घेता दिल्ली मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. पुढील आठवडय़ात दिल्ली मेट्रोचे अधिकारी मुंबईत येणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. ‘मला २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. तत्पूर्वी महत्त्वाचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवून मुंबईचा कायापालट करायचा आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीपर्यंत म्हणजे २०१७ पर्यंत हे प्रकल्प निश्चितपणे दिसतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.मुंबईतील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याकरिता शिवडी-न्हावाशेवा या सागरी पुलाला आपण प्राधान्य दिले आहे. येत्या दोन महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारकडून सर्व परवानग्या मिळतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. चीनमध्ये ४२ किमीचा सागरी पूल अवघ्या साडेतीन वर्षांत पूर्ण करण्यात आला. मुंबईत कमी वेळात हा पूल बांधण्याची तयारी चिनी कंपनीने दर्शविली आहे. काम लवकर व्हावे या हेतूने चिनी कंपनीच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबईच्या विकास आराखडय़ांमध्ये आढळलेल्या काही त्रुटी दूर करण्यात येत आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दिली. काही ठिकाणी प्रार्थनास्थळांच्या जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. अशा काही त्रुटी दूर करण्यात येत आहेत.घरांचे दर कमी करा, तर प्रीमियम कमी करतोविकासकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या प्रीमियमची रक्कम मोठी असल्याने घरांच्या किमती वाढत असल्याची तक्रार विकासकांकडून करण्यात आली. त्यावर प्रीमियम आकारणी नसतानाही घरांच्या किमती कमी नव्हत्या, असे निदर्शनास आणून देत ‘घरांच्या किमती कमी करीत असाल, तर प्रीमियम कमी करतो’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. परवडणारी घरे आणि भाडय़ाची घरे यांच्या निर्मितीवर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.मुख्यमंत्री म्हणाले..*अडकवलेल्या जमिनी मुक्त करणार.*रेडी रेकनर पद्धतीत सर्वाना सूचना व हरकतींची संधी देणार.*महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रासाठी एकात्मिक विकास आराखडा.*कायदेशीर मत घेण्यासाठी यूएलसी प्रकरणे सॉलिसिटर जनरलकडे पाठविणार.ठाणे शहरातही .३३ वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जाणार आहे. या संदर्भात शासनाच्या स्तरावर विचार झाला असून, त्याची घोषणा लवकरच केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. ठाण्यातील विकासकांची अनेक दिवसांची मागणी त्यामुळे मान्य होणार आहे. तसेच पैसे वसूल केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत आपसूकच भर पडेल.
