देशात निर्माण झालेल्या साखरेच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्याकरिता केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनीही पुढाकार घेतला आहे. अलीकडेच पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध उपायांवर विचार करण्यात आला. लवकरच पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव कोसळले असून, साखरेचा साठा मोठय़ा प्रमाणात असल्याने साखर कारखानदार अडचणीत आले आहेत. काही ठिकाणी साखर ठेवण्याकरिता पुरेशी गोदामे उपलब्ध नाहीत. साखरेच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्याकरिता शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर केंद्राच्या पातळीवर कसा मार्ग काढता येईल यावर चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामीळनाडू, बिहार, गुजरात, हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांमध्ये साखर निर्मिती होते. साखरेच्या प्रश्नात तातडीने काही उपाय काढण्यात आला नाही तर पुढील हंगामात उसाचे गाळप होणे कठीण असल्याची जाणीव साखर कारखानदारांनी सरकारला करून दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे नवी दिल्लीत अलीकडेच झालेल्या बैठकीला संबंधित राज्यांचे मंत्री तसेच पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा हे उपस्थित होते. राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी वित्तमंत्री जयंत पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील आदी याप्रसंगी उपस्थित होते. पवार यांनी साखर उद्योगाच्या संदर्भातील सारी वस्तुस्थिती पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिली. मिश्रा हे साखर उद्योगाच्या संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांना विस्तृत टिप्पणी सादर करणार आहेत. यानंतर पंतप्रधानांच्या पातळीवर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात येते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेले साखरेचे भाव लक्षात घेता साखर निर्यातीकरिता केंद्राने अनुदान द्यावे म्हणजे देशांतर्गत साखरेचा साठा कमी होईल, अशी साखर उद्योगातील धुरिणांची मागणी आहे.
