मालमत्ता कराच्या सुधारित सूत्राला सभागृहाची मंजुरी मिळवण्यासाठी पालिका प्रशासन आक्रमक झाले असून, तेवढय़ाच प्रखरतेने विरोध करीत भाजपने मालमत्ता कराबाबत मवाळ भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेला कोंडीत पकडले आहे. मात्र सत्ताधारी शिवसेना-भाजपमधील शीययुद्धाचा फायदा घेऊन नगरसेवकांना विकास निधीपासून वंचित ठेवण्याची खेळी प्रशासनाकडून खेळण्यात येत आहे. परिणामी, विकास निधीअभावी छोटय़ा-मोठय़ा नागरी कामांना खीळ बसून त्याचा थेट नागरिकांना फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.दरवर्षी नगरसेवकांना ६० लाख रुपये नगरसेवक निधी मिळतो, तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांना प्रशासनाबरोबर वाटाघाटी करण्यात येणाऱ्या यशापयशानुसार नगरसेवकांच्या पदरात नगरसेवक निधी पडतो. गेल्या वर्षी ४० लाख रुपये विकास निधी मिळाल्याने नगरसेवकांच्या पदरात एकूण एक कोटी रुपयांचा निधी पडला होता. मात्र सध्या मालमत्ता कराच्या प्रस्तावाच्या मंजुरीचा प्रश्न चिघळला आहे. भाजपने ताठर भूमिका घेत प्रस्ताव रोखून धरला आहे, तर प्रशासनाने प्रस्ताव मंजुरीसाठी शिवसेनेच्या मागे तगादा लावला आहे. ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशा विचित्र स्थितीत शिवसेना अडकली आहे. विकास निधी मिळवून देण्यात अपयश आल्यास नगरसेवकांचा रोष ओढवेल, या भीतीने शिवसेनेचे पदाधिकारी गर्भगळीत झाले आहेत. पालिकेने अंमलबजावणी केलेल्या मूल्याधारित मालमत्ता कर प्रणालीविरोधात काही मुंबईकरांनी न्यायालयात धाव घेत कराच्या सूत्राला विरोध केला होता. न्यायालयानेही मालमत्ता कराच्या सूत्रामध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या सूत्रामध्ये सुधारणा केली. सुधारित सूत्राला मंजुरी मिळावी यासाठी त्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर करण्यात आला, मात्र भाजपने विरोध केल्यामुळे शिवसेनेने नांगी टाकली आणि मालमत्ता कराच्या नव्या सूत्राचे सादरीकरण करण्याचे आदेश देत स्थायी समिती अध्यक्षांनी वेळ मारून नेली.
