निवडणुकांवेळी देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांवरुन शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. निवडणुकांतील आश्वासने पूर्ण न केल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी जाहीर केली होती. त्यांच्या या वाक्याचा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. निवडणूक आयोगाची ही घोषणा त्यांच्या इतर घोषणांप्रमाणे पोकळ आश्वासन ठरु नये, असा टोला त्यांनी लगावत अप्रत्यक्षरित्या भाजपावर खोट्या आश्वासनांनी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. २०१४ च्या जाहीरनाम्यातील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची किती पूर्तता झाली यांची माहिती निवडणूक आयोगाने घ्यावी व त्यानुसार उक्ती तशी कृती करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. लोकशाहीत थापा मारणे हा निवडणूक जिंकण्याचा एक मार्ग बनला असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांना त्यांनी टोला लगावला. सहनशीलतेचा अंत होईल तेव्हा जनताच बंड करेन, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. सामना या आपल्या मुखपत्रातून उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला चांगलेच धारेवर धरले. तसेच भाजपावर टीका करण्याची संधीही सोडली नाही. काय म्हटलंय उद्धव ठाकरे यांनी. * कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी विकासासाठी पाच-सहा हजार कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यातला एक रुपयाही अद्यापि मिळालेला नाही. जळगाव-सांगली महानगरपालिका निवडणुकांतही अशीच आश्वासने देण्यात आली. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी व पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांसाठी ही ‘फिट केस’ आहे. * २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी पीओके भारतात आणण्याचे वचन दिले होते. परदेशातील काळा पैसा परत आणू, प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात किमान १५ लाख रुपये देऊ, महागाई कमी करु, असे आश्वासन दिले होते. आता प्रश्न विचारणाऱ्यांना मोदी समर्थक देशद्रोही ठरवतात. भ्रष्टाचारावर बोलायचे नाही. * पंतप्रधानपदापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत शपथेवर खोटे बोलणारे विराजमान होणार्‍या देशात निवडणूक सुधारणा व आचारसंहिता म्हणजे एक थोतांड म्हणायला हवे. ‘ज्याची लाठी त्याची म्हैस’, ‘ज्याच्या हाती ससा तोच पारधी’ यापासून निवडणूक आयोगही मुक्त नाही. * पैसा फेका आणि निवडणुका जिंका असेच सगळे सुरू आहे. हे सर्व थांबविण्याची धमक निवडणूक आयोगात आहे काय? असेल तरच निवडणूक सुधारणांवर बोला. निवडणुकांतील पोकळ आश्वासने हा गुन्हा ठरणार असेल तर ‘‘निवडणूक गैरव्यवहार करणार्‍यांना चाप लावू’’ ही निवडणूक आयोगाची घोषणाही ‘पोकळ आश्वासन’ ठरू नये. नाहीतर गप्प बसावे व जे जे सुरू आहे ते ते उघड्या डोळ्यांनी पाहावे.
