टीका टाळण्यासाठी ‘मातोश्री’वरून सबुरीचे आदेश मुंबई महापालिका सभागृहात ‘पारदर्शकते’च्या पहाऱ्यांचा कडा पहारा असल्यामुळे धास्तावलेल्या सत्ताधारी शिवसेनेने तातडीचे कामकाज म्हणून कार्यक्रमपत्रिकेवर समाविष्ट असलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. त्यामुळे विविध कामांचे साधारण २५०हून अधिक प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. टीकेचे धनी होण्यापेक्षा सभागृहात सादर होणारे तातडीचे प्रस्ताव चर्चेस घेऊ नये असे आदेश दस्तुरखुद्द ‘मातोश्री’ने दिल्याचे शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. मात्र यामुळे दिवसेंदिवस तातडीचे कामकाज म्हणून सादर होणाऱ्या प्रस्तावांची संख्या वाढू लागली आहे. शाळा इमारत, रुग्णालय, स्मशानभूमींची दुरुस्ती; रस्ता-चौकांचे नामकरण; डॉक्टर, अभियंत्यांची पदोन्नती, पदसातत्य, नियुक्ती; विविध विषयांबाबत पालिकेने आखलेली धोरणे आदी विविध कामांचे प्रस्ताव वैधानिक, विशेष समित्या आणि पालिका प्रशासनाकडून ‘तातडीचे कामकाज’ म्हणून पालिका सभागृहाच्या पटलावर सादर केले जातात. तीन महिने हे प्रस्ताव पालिका सभागृहात तातडीचे कामकाज म्हणून सादर केले जातात. मात्र नियमानुसार चौथ्या महिन्यात तातडीचे कामकाज असलेले हे प्रस्ताव सभागृहाच्या बैठकीच्या नियमित कार्यक्रमपत्रिकेत समाविष्ट केले जातात. आजघडीला विविध कामांचे तब्बल २५०हून अधिक प्रस्ताव ‘तातडीचे कामकाज’ म्हणून सभागृहाच्या पटलावर आहेत. तातडीचे कामकाज म्हणजे ‘अर्थपूर्ण’ प्रस्ताव असल्याचे समजून टीका करण्यासाठी भाजपच्या हातात आयते कोलीत मिळू नये म्हणून त्यांना मंजुरी देऊ नये असे आदेश ‘मातोश्री’ने दिल्याचे समजते. त्यामुळे पालिका सभागृहाच्या बैठकीत तातडीचे कामकाज म्हणून येणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. सत्ताधारी शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे पालिकेची अनेक कामे रखडली आहेत. सभागृहात मंजुरी मिळेपर्यंत शाळा इमारत, रुग्णालय, स्मशानभूमी आदींच्या दुरुस्तीला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. तर काही विभागांमध्ये पदसातत्य राखणे गरजेचे असते. याबाबतचे प्रस्ताव तातडीचे कामकाज म्हणून सादर होऊनही दोन-तीन महिने त्यांना मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे विभागांमधील कामकाजावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी एका अभियंत्याच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव तातडीचे कामकाज म्हणून पालिका सभागृहात सादर करण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावाला मंजुरीच देण्यात आली नाही. अखेर हा अभियंता पदोन्नती मिळण्यापूर्वी ३० जून रोजी सेवा निवृत्त झाला. सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागांमधील रस्ते, चौकांच्या नामकरणाचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. प्रभाग समितीमध्ये मंजूर होऊन हे प्रस्ताव पालिका सभागृहाच्या पटलावर आले आहेत. परंतु त्यांनाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे अनेक रस्ते, चौक नामकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. केवळ भाजपच्या ‘पारदर्शकते’च्या पहारेकऱ्यांकडून टीका होऊन जनमानसात प्रतिमा मलिन होण्याच्या भीतीपोटी ‘मातोश्री’ने हे आदेश दिले असले तरी पालिकेची अनेक कामे रखडू लागली आहेत. परंतु त्याची ना सत्ताधाऱ्यांना तमा ना पहारेकऱ्यांना.
