उच्च न्यायालयाचे आदेश; शिवाजी पार्क सेना-मनसेची जहागिरी नाही सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या आडून शिवाजी पार्कसारख्या खुल्या मैदानांवर वा जागांवर अतिक्रमण केले जात असल्याविरोधात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर भूमिका घेतली. शिवाजी पार्क हे शिवसेना, मनसे वा अन्य राजकीय पक्ष तसेच संस्थांची जहागिरी नाही, तर त्यावर केवळ आणि केवळ लोकांचा, मुंबईकरांचा अधिकार आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच शिवाजी पार्कवर होणारे कार्यक्रम, पाटर्य़ा, सभांसाठी पर्यायी जागा शोधण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश देताना पुढील वर्षीपासून ते अशा कार्यक्रमांच्या अतिक्रमणापासून मुक्त राहील याची खबरदारी घेण्याचेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना शिवाजी पार्क हे मुंबईतील एकमेव खुले मैदान उरलेले आहे. त्यामुळे खेळाव्यतिरिक्त तेथे कुठल्याही गोष्टी होता कामा नयेत. या मैदानाच्या परिसरात बरेच क्लब असून त्यांच्याकडून वेळोवेळी विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात आणि मैदानाची नासधूस केली जाते, ध्वनिप्रदूषण नियमांची पायमल्ली केली जाते. ही बारमाही समस्या बनली असून ती कुठेतरी संपण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पर्यायी जागा शोधण्यासाठी नियुक्त समितीमध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, पालिका सचिव आणि समाजातील काही जाणकारांचा समावेश करण्याचे न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. नाताळ आणि नववर्षांच्या स्वागताच्या पार्टीसाठी ध्वनिक्षेपक लावू देण्याची मागणी करणाऱ्या शिवाजी पार्क जिमाखान्याची याचिका आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या तयारीसाठी मुदतीआधीच मैदान अतिक्रमित करणाऱ्या पालिकेच्या विरोधात ‘वीकॉम ट्रस्ट’ने केलेली याचिका यावर न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी घेतली. त्या वेळेस स्थानिकांना त्रास होऊ नये याकरिता पार्टीसाठी ध्वनिक्षेपकाऐवजी आवाज नियंत्रित ठेवणारी अत्याधुनिक यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे, असा दावा जिमखान्यातर्फे करण्यात आला. परंतु न्यायालयाने त्यांना परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. गेल्या चार वर्षांपासून जिमखान्यातर्फे ही शेवटची वेळ आहे, असे सांगण्यात येऊनही पुन्हा परवानगीसाठी याचिका करण्यात येत असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त शिवाजी पार्कात जमणाऱ्या आंबेडकरी जनतेसाठी मैदानात सर्वत्र तंबू बांधण्यात येतात आणि त्यासाठी खड्डे खणले जाऊन संपूर्ण मैदान खराब केले जाते हे दाखवणारी छायाचित्रे ट्रस्टच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आली.
