‘अवगत’ करूनही मुख्यमंत्र्यांचा बडोलेंना ‘सामाजिक न्याय’

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या मुलीला परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘अवगत’ करण्यात येऊनही त्यांनी त्यात हस्तक्षेप केला नाही, उलट बडोलेंसाठी ‘सामाजिक न्याया’चे झुकते माप देत मान्यताच दिल्याने राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र मुलीसाठी लाखो रुपयांच्या शिष्यवृत्तीचा शासकीय लाभ घेतल्याने मंत्र्यांस आदर्श आचारसंहितेचे संकेत लागू होत नाही का, असा नैतिकतेचा मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे. दुसरीकडे, या वादामुळे अस्वस्थ झालेल्या श्रुती बडोले हिने शिष्यवृत्तीचा अर्ज मागे घेतला असून, तरीही मी नामांकित परदेशी शिक्षणसंस्थेत जाऊन शिकणारच, असा निर्धार प्रकट करून या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जगभरातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये राज्यातील अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेता यावे, यासाठी शिष्यवृत्तीची योजना आहे. त्यासाठी पालकांच्या उत्पन्नाची अट नाही आणि शिक्षणशुल्कासह अन्य काही खर्च सरकारकडून केला जातो. सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्याच मुलीची व सचिव दिनेश वाघमारे यांच्या मुलाची शिष्यवृत्तीसाठी निवड झाल्याने वाद निर्माण झाला आहे. पालकांची ऐपत असताना शासकीय योजनेचा लाभ घेता येईल का, हा मुद्दा आहे. बडोले हे सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री असून त्याच खात्याची ही योजना आहे. मंत्र्यांसाठी केंद्र सरकारने आचारसंहिता लागू केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्र्यांना किंवा रक्ताच्या नात्यातील कुटुंबीयांना शासकीय लाभार्थी पदे, खासगी कंपन्यांमध्ये संचालकपदे भूषविता येत नाहीत, शासकीय कंत्राटे, कामे घेता येणार नाहीत. कोणाकडूनही महागडय़ा भेटवस्तू घेता येणार नाहीत, असे अनेक र्निबध नैतिकतेच्या मुद्दय़ावरून मंत्र्यांवर आहेत.

बडोले यांच्या मुलीने गुणवत्तेवर शिष्यवृत्ती मिळविली. त्या निवड समितीपासून बडोले यांनी स्वत:ला दूर ठेवले. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांनी ही निवड केली व त्यास मंजुरी दिल्याचे बडोले यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांना ‘अवगत’ करूनही आचारसंहितेच्या किंवा नैतिकतेच्या मुद्दय़ावरून त्यांनी हस्तक्षेप का केला नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस व बडोले यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

बडोले यांनी विधानसभेची निवडणूक लढविताना सादर केलेल्या मालमत्तेच्या विवरणपत्रात ६०-७० लाख रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे. मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत त्यात किती भर पडली, हे जाहीर केलेले नाही. सर्वसामान्यांना गॅस सिलेंडरसाठीचे अनुदान सोडण्याचे आवाहन करणाऱ्या भाजपच्या मंत्र्यांनी मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी शिष्यवृत्ती घ्यावी का आणि त्यात मुख्यमंत्र्यांनी काहीच हस्तक्षेप का केला नाही, हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

श्रुती बडोलेचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मी मद्रास आयआयटीमधून बी. टेक.चे शिक्षण घेतले. ब्रिटनमधील युनिव्हसिर्टी ऑफ सक्सेसमध्ये एम.एस्सी. केले. त्या वेळी वडील मंत्री नव्हते. सर्व ठिकाणी गुणवत्तेनुसार प्रवेश घेतला, परदेशात शिष्यवृत्ती मिळाली. खगोल भौतिकी व अंतराळ संशोधन या विषयात मास्टर पदवी गुणवत्तेवरच संपादन केली. भावाच्या विदेशी शिक्षणासाठी वडिलांनी कर्ज घेतले असून त्याची अजूनही परतफेड ते करीत आहेत. यापूर्वी परदेशी विद्यापीठांनी मला शिष्यवृत्ती दिली. पण या विद्यापीठात पीएच.डी.साठी फेलोशिप दिली जात नाही. जगातील नामांकित १०० विद्यापीठात गुणवत्तेवर प्रवेश मिळत असेल, तर शासनाच्या परदेशी शिक्षणासाठीच्या आर्थिक निकषांची अट नाही. परदेशी शिक्षणासाठीचा खर्च ८०-९० लाख रुपये एवढा खर्च असून हा भार वडिलांवर येऊ नये, अशी इच्छा होती. त्यामुळे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला. पण त्यातून वाद निर्माण होऊन माझी गुणवत्ता झाकोळली जात असल्याने मी व्यथित होऊन शिष्यवृत्तीचा लाभ नाकारत आहे. राज्याचे पालक म्हणून मी तुमची मुलगी आहे. आपल्या देशासाठी, राज्यासाठी आणि बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले यांचे शिक्षणाचे स्वप्न साकारण्यासाठी मी खगोल भौतिकी व अवकाश संशोधन शिक्षण घेणारच.