कर्नाटकात येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या काँग्रेस व जनता दलाच्या १५ आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक जाहीर झाल्याने फटका बसला आहे. कारण या आमदारांना अपात्र ठरविताना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी २०२३ पर्यंत या आमदारांना निवडणूक लढविण्यास मज्जाव केला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याने या माजी आमदारांचे राजकीय भवितव्यच धोक्यात आले आहे. कर्नाटकातील कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि जनता दलाच्या सरकारचा १५ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता. परिणामी आघाडीचे सरकार कोसळले. या आमदारांनी आपल्या आमदारकीचे राजीनामे अध्यक्षांकडे सोपविले होते. पण तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामे स्वीकृत केले नाहीत. याउलट विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी पक्षादेशाचे पालन केले नाही म्हणून पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार १५ आमदारांना अपात्र ठरविले होते. तसेच विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजे मे २०२३ पर्यंत या अपात्र ठरविताना विधानसभेची निवडणूक लढविता येणार नाही, असाही आदेश तत्कालीन अध्यक्षांनी दिला होता. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आमदारांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. महिनाभरानंतर ही याचिका सुनावणीला आली, पण एका न्यायाधीशांनी या सुनावणीतून अंग काढून घेतले. परिणामी नव्याने न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी लागेल. आमदारांमध्ये धाकधूक असतानाच शनिवारी निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरविण्यात आलेल्या १५ आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. विधानसभा अध्यक्षांनी १५ आमदारांना अपात्र ठरविल्याने या जागा रिक्त झाल्या होत्या. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याने १५ मतदारसंघांतील जागा रिक्त झाल्याने निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर न्यायालये शक्यतो हस्तक्षेप करीत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने पोटनिवडणूक स्थगित करण्याचा आदेश दिला तरच या आमदारांना दिलासा मिळू शकेल. अन्यथा या आमदारांना पोटनिवडणूक लढविता येणार नाही. मंत्रिपदाच्या अपेक्षेने या आमदारांनी भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. पण मंत्रिपद तर दूरच आमदारकीही मिळणे या आमदारांसाठी कठीण झाले आहे.
