झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात इमारत बांधण्यासाठी आवश्यक असणारी परवानगी मिळविण्यासाठी लागत असलेला विलंब तात्काळ दूर करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. इमारतीचे सादर केलेले आराखडे तात्काळ मंजूर करण्यात यावेत, अशा रीतीने यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपु प्राधिकरणाची बैठक घेतल्यानंतर या योजनेला गती मिळाली आहे. पूर्ण झालेल्य झोपु प्रकल्पातील पुनर्रचित इमारतीची अवस्था भयानक असून या इमारतींची पुन:बांधणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या साऱ्यांचाच प्राधिकरणाकडून आढावा घेतला जात आहे. चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेण्यासाठी झोपडय़ांची संख्या फुगवून सांगण्याची विकासकांच्या पद्धतीला फाटा देण्यासाठी झोपुवासीयांची पात्रता ऑनलाइन करण्यात आली आहे. याशिवाय झोपुवासीयांच्या अंगठय़ाचा ठसा आणि प्रत्यक्ष काढलेले छायाचित्र तसेच गुगल नकाशाद्वारे संबंधित झोपडीचे छायाचित्र काढण्यात आल्यामुळे आता या पद्धतीला आळा बसला आहे. आता झोपु प्रकल्प सादर झाल्यानंतर इरादा पत्र आणि प्रत्यक्षात इमारत बांधणीसाठी परवानगी देण्यामध्ये लागणारा विलंब कसा कमी करता येईल, या दृष्टीने प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले आहे.जेमतेम २०० प्रकल्प पूर्णमुंबईतील लोकसंख्येपेक्षा ४६ टक्के रहिवासी झोपडपट्टीत राहतात. मुंबईत १२ लाख झोपडय़ा आहेत. या झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाचा वेग खूपच कमी आहे. १९९५ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना होऊनही गेल्या १९ वर्षांत जेमतेम १३ ते १५ टक्के झोपुवासीयांचेच पुनर्वसन होऊ शकले आहे. आतापर्यंत तब्बल १५०० च्या आसपास प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी २०० प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले आहेत.
