निशांत सरवणकर, मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना होऊन २५ वर्षांहून अधिक काळ झाला असला तरी योजना पूर्ण होण्याचा वेग वाढविण्यास यश आलेले नाही. यावर तोडगा म्हणून आता राज्य शासनाने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्यामुळे झोपु योजनांचा प्रस्ताव टप्प्याटप्प्यात सादर करण्यास परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आतापर्यंत १५६३ प्रकल्प मंजूर केले असून या योजनांतून दोन लाखांच्या आसपास घरे झोपडीवासीयांना वितरित करण्यात आली आहेत. प्रस्तावित योजनांतून सुमारे पाच लाख घरे उभारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी सुमारे चार लाख घरांच्या बांधणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या अडीच लाख घरांचे बांधकाम सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचा वेग वाढावा यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या शासनाने आता रेरा कायद्याशी सांगड घालत नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्याचा दावा केला आहे. मात्र हे परिपत्रक संदिग्ध असल्यामुळे विकासकही संभ्रमात आहेत. झोपडीवासीयांना संरक्षण देण्याबरोबरच विक्री घटकाचे कामही व्हावे, या दृष्टीने यापुढे झोपु प्रकल्प हा टप्प्याटप्प्यात सादर करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. यासाठी किमान टप्पा हा एक एकरचा असावा, असेही बंधन घालण्यात आले आहे. याशिवाय १०० एकर भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आता दहा टप्प्यात सादर करता येणार आहे. मात्र या प्रत्येक टप्प्याला ‘स्वतंत्र प्रकल्प’ गणण्यात येणार आहे. एक टप्पा पूर्ण केल्याशिवाय पुढच्या टप्प्याच्या परवानग्या मिळणार नसल्यामुळे योजना पूर्ण करण्याकडे विकासकांचा कल राहील, असा दावाही केला जात आहे. या नव्या सूचनांनुसार पुनर्वसन योजनेतील सर्व इमारतींच्या बांधकामांचे टप्पे एका वेळेस प्राधिकरण मंजूर करू शकेल, मात्र विक्री घटकातील परवानगी स्वतंत्रपणे घ्यावी लागेल. त्याची महारेराकडे स्वतंत्र नोंदणीही करावी लागेल. प्रकल्पाचे टप्पेनिहाय नियोजन करताना पुनर्वसन घटक आणि विक्री घटक यामध्ये असमतोल असल्यास अतिरिक्त विक्री घटकाबाबत बाजारभावानुसार बँक गॅरन्टी प्राधिकरणाकडे सादर करावी लागणार आहे. नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे प्राधिकरणात प्रस्ताव सादर करणे आणि मंजुरी यात अधिक सुलभता तसेच पारदर्शकता येईल. प्रकल्प सादर केला तर तो पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या नव्या पद्धतीमुळे ते होईल, अशी खात्री वाटते. झोपडीवासीयांना घरे मिळू शकतील - दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
