दर दिवशी ठिकठिकाणी कामगारांचा आंदोलनाचा पवित्रा; सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढीसाठी पाच हजार कोटींची गरज राज्याच्या सर्वागीण विकासात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या एसटी महामंडळातील कामगारांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड असंतोष असून ११ महिन्यांपासून रखडलेल्या वेतन करारामुळे त्यात भर पडत आहे. कामगारांचे वेतन निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने अद्याप अहवाल सादर केला नसल्याने गेल्या वर्षी होणारा कामगार वेतन करार अद्याप होऊ शकलेला नाही. त्यातच कामगार संघटनांनी सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या तोडीस तोड वेतनाची मागणी केली असून ती पूर्ण करण्यासाठी तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे एसटीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पावर ताण पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अनेक कामगार संघटना सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदींप्रमाणे वेतनवाढ करण्याबाबत आग्रही आहेत, मात्र त्यासाठी एसटीला तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठीही शेकडो कोटी रुपये लागणार आहेत. एसटीचा वार्षिक अर्थसंकल्प ८०० कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी ४३ टक्के रक्कम वेतनावर आणि ३० टक्के रक्कम डिझेलवर खर्च होते. या परिस्थितीत आस्थापना खर्च वाढवल्यास त्यासाठीचे नियोजन कसे करायचे, हा महामंडळासमोरील बिकट प्रश्न आहे. या प्रश्नावर सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन कामगारांच्या हक्काची बाजू महामंडळापुढे मांडली पाहिजे, अशी भूमिका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी मांडली. प्रकार काय? एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे चालकांच्या भरतीला मिळालेला प्रतिसादही कमी होता. त्यातच सन २००० आणि २००८ या दोन वर्षांमध्ये कामगारांचे वेतन करार झाले नव्हते. त्याचा परिणाम या वेतनावर झाला आहे. सध्या एसटीतील चालक-वाहक आणि यांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वेतन १२६०० रुपये एवढे आहे. यात सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाढ झाली असती, तर त्यांचे वेतन १८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले असते. भविष्यातील सातव्या वेतन आयोगाची शक्यता लक्षात घेता हा आकडा २७ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
