राज्यातील जिल्हा ग्राहक न्यायालयांसह राज्य ग्राहक आयोगातील बहुतांश अध्यक्ष, सदस्य हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव जिल्हा आणि राज्य आयोगाचे काम बंद होते, असे राज्य सरकार आणि आयोग निबंधकांच्या वतीने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. असे असले तरी लवकरच जिल्हा आणि राज्य आयोगात प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने कामकाज सुरू करण्यात येईल, असा दावाही करण्यात आला. जिल्हा न्यायालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली असताना ग्राहक न्यायालयांचे कामकाज ठप्प का, असा प्रश्न करत ९ डिसेंबरपासून राज्यातील सगळ्या जिल्हा न्यायालयांतील कामकाज सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याबाबत राज्य ग्राहक आयोगाचे निबंधक आणि राज्य सरकारने या प्रकरणी सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
