पावसाळ्यातील संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी एकीकडे मान्सूनपूर्व आराखडय़ाच्या बैठकांचा सपाटा चालू असतानाच त्यासाठी राज्यभर जिल्हा पातळीवर नेमलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. त्यांच्या फेरनियुक्त्यांचेही आदेश अजून निघालेले नाहीत. त्यामुळे सर्वत्र यंत्रणेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकार आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील रत्नागिरीसह १४ जिल्ह्य़ांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम २००९ पर्यंत यशस्वीपणे राबवण्यात आला. त्याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी घेतली. तसेच १४ जिह्य़ांपुरता मर्यादित असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचा विस्तार उर्वरित सर्व जिल्ह्य़ांमध्येही करून शासनाच्या मदत व पुनर्वसन खात्याच्या अखत्यारीत राज्यव्यापी  कार्यक्रमाचे स्वरूप दिले. पण या जिल्हा पातळीवर कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन नियमितपणे देणे शासनाला आजतागायत शक्य झालेले नाही. गेल्या वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांचे वेतन सप्टेंबरात देण्यात आले. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांचे वेतन फेब्रुवारीत, तर उर्वरित तीन महिन्यांचे वेतन गेल्या मार्चअखेरीस मिळाले.
दरम्यान या कार्यक्रमाची मुदत गेल्या मार्चमध्ये संपली. त्यानंतर राज्यातील  आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या फेरनियुक्तीचा आदेश शासनाकडून अद्याप निघालेला नाही. त्यामुळे त्यांना वेतनही दिलेले नाही. सध्या चालू असलेल्या मान्सूनपूर्व तयारी आणि आढावा बैठकांसाठी या अधिकाऱ्यांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. या कार्यक्रमाला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्याचे अनधिकृत सूत्रांकडून सांगितले जाते. पण तशा शासननिर्णयाचे परिपत्रक अजून काढण्यात आलेले नाही.