राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पुढील वर्षी मार्चमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या त्यांच्या मूळ जिल्ह्य़ात बदल्या करू नका, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आपल्या जिल्हय़ात (होम टाऊन) बदलीसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना धक्का बसला आहे. मंत्रालयात सध्या बदल्यांचा हंगाम सुरू असून आपल्या मूळ जिल्ह्य़ात बदली मिळावी यासाठी अनेक महसूल अधिकारी मंत्री, आमदारांची शिफारसपत्रे घेऊन मंत्रालयात फिरत आहेत. मात्र त्यांच्या आशेला निवडणूक आयोगाच्या एका आदेशाने धक्का बसला आहे. पुढील वर्षी मार्चमध्ये राज्यातील २६ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी, तर तहसीलदारांना साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार असल्याने संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी हे त्या जिल्ह्य़ातील असू नयेत. त्यामुळे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांच्या बदल्या करताना त्यांना मूळ जिल्ह्य़ात बदली देऊ नये, असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली.
