‘कॅम्पा कोला’मधील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर दबाव आणण्यात आला होता, मात्र नियमबाह्य़ कृती करण्यास राज्य शासनाने ठाम नकार दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी रहिवाशांच्या बाजूने कोणताही पर्याय मांडणे शक्य झाले नाही. संकुलाच्या मोकळ्या जागेत नवीन इमारत बांधण्यास परवानगी द्यावी किंवा अन्य काही पर्याय रहिवाशांकडून सुचविण्यात येत होते. काँग्रेसचे स्थानिक खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा रहिवाशांना दिलासा मिळावा म्हणून आग्रही होते. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर केल्यास संकुलातील मोकळ्या जागेत नवी इमारत बांधणे शक्य होईल, असा पर्याय मांडण्यात आला होता. राज्य शासनाने हा पर्याय मान्य करावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. ‘कॅम्पा कोला’ विषय ज्या पद्धतीने हाताळण्यात आला, त्यावरून मुख्यमंत्री चव्हाण हे समाधानी नव्हते. कायद्याने हात बांधले गेले असताना रहिवाशांना दिलासा देणे शक्य होणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. तरीही मिलिंद देवरा यांनी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. राज्य शासनाने याला नकार दिल्यावर मिलिंद देवरा यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांना अजिबात पसंत पडली नव्हती. हा विषय आपल्याला वरिष्ठांसमोर मांडावा लागेल, असे देवरा यांनी म्हटले होते. मात्र नियमात बसत नसल्यास आपण कोणाच्याही दबावाला बळी पडणार नाही, हा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी देवरा यांना दिला. ‘कॅम्पा कोला’ला वेगळा न्याय लावण्यात आला असता तर चुकीचा संदेश जनतेत गेला असता. यापुढे कोणतीही अनधिकृत बांधकामे पाडणे शक्यच झाले नसते, अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
