|| संजय बापट केंद्राच्या आणखी एका कायद्याविरोधात राज्य सरकारचा संघर्ष मुंबई: कृषी आणि पणन कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्पष्ट नकार देणाऱ्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आता आणखी एका कायद्यावरून मोदी सरकारविरोधात संघर्ष करण्याची तयारी सुरू के ली आहे. त्यानुसार राज्यातील सहकार चळवळीच्या मुळावर उठणाऱ्या बँकिंग नियमन कायद्यामधील सुधारणांविरोधात राजकीय आणि न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने केंद्राविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी के लेला कृषी सुधारणा कायदा शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगत राज्य सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीस नकार दिला आहे. नव्या कायद्यानुसार एका जिल्हा किंवा सहकारी बँके चे दुसऱ्या किं वा राज्य सहकारी बँके त विलीनीकरण करण्याचे तसेच सहकारी बँके मधील नोकरभरती, व्यवस्थापकीय संचालकाची नेमणूक, अपात्र संचालकांना काढून त्या ठिकाणी अन्य व्यक्तीची नेमणूक करणे, अध्यक्ष बदलणे, संचालक मंडळ बरखास्त करणे, बँके ची सभा बोलाविणे, कोणत्याही अधिकारी- कर्मचाऱ्यास काढण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँके स असतील. एकूणच सहकार आयुक्तांचे पर्यायाने राज्य सरकारचे सर्व अधिकार या काद्याच्या माध्यमातून केंद्राने रिझर्व्ह बँकेला बहाल केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती तसेच सहकारी बँकांचे अस्तित्व लवकरच संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या बँका संपल्या तर राज्यातील सहकार चळवळच संपुष्टात येईल आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल अशी भूमिका घेत केंद्राच्या नव्या सुधारणांना विरोध करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. त्यात या कायद्यास विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय बैठकीत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच या कायद्यावरून केंद्र सरकारविरोधात दंड थोपटणाऱ्या पश्चिाम बंगाल, के रळ आदी राज्यांशी संपर्क साधून त्यांनाही या लढ्यात बरोबर घेण्यात येणार असल्याचे समजते. वादाचे कारण. आघाडी सरकारने आता केंद्राच्या आणखी एका कायद्यास विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाब अ‍ॅन्ड महाराष्ट्र बँके मध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या घोटाळ्याच्या पाश्र्वाभूमीवर सहकारी बँकांमधील घोटाळे आणि त्यातून ठेवीदारांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने जून २०२० मध्ये सहकारी बँकाच्या संदर्भात बँकिंग नियमन(सुधारणा)कायदा २०२० संपत के ला आहे. या नव्या सुधारणांमुळे सहकारावरील राज्याचे नियंत्रणच संपुष्टात येणार आहे. १एप्रिलपासून या कायद्याची देशभरात अंमलबजावणी सुरू झाली असून तो सर्व सहकारी आाणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनाही लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आजवर सहकार विभाग आणि रिझर्व्ह बँक अशा दुहेरी नियंत्रणात असलेल्या या बँकांवरील राज्यांचे नियंत्रण जवळपास संपुष्टात आले आहे. या कायद्यामुळे राज्याच्या घटनात्मक अधिकारावर अतिक्रमण झाले आहे. शिवाय सहकारी बँकावर मोठा परिणाम होणार असून त्याचा अभ्यास समिती करीत आहे. याबाबत लवकरच भूमिका जाहीर केली जाईल. - बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
