देशात आता सर्व व्यवहार सुरळित सुरु झाले आहेत. देशांतर्गत प्रवासावर आता कोणतीही बंधने नाहीत. मात्र करोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटमुळे जगभर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असं असतांना विमान प्रवासाबद्द्ल काही निर्णय राज्य सरकारने घेतले. यामध्ये देशाच्या इतर भागातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांवर RTPCR चाचणी अहवाल सक्तीचा केला होता. यावरुन केंद्र सरकारने राज्य सरकारला फटकारलं होतं. तेव्हा देशांतर्गत विमान प्रवासाबद्दल राज्य सरकारने घेतलेला RTPCR चाचणी अहवालबाबतचा निर्णय मागे घेण्याची कारवाई सुरु करत असल्याचं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केलं आहे. " परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या विमान प्रवाशांना RTPCR टेस्ट बंधनकारक करण्यात आलीये असा अध्यादेश ३० तारखेला राज्य सरकारकडून काढण्यात आला होता. पण देशांतर्गत विमान प्रवास करताना RTPCR नको असे केंद्राचे आदेश आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेला आदेश हा आजच मागे घेतला जाईल ", असं राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे. असं असलं तरी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार रिस्क असलेल्या देशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आल्याबरोबर RTPCR चाचणी बंधनकारक असून ७ दिवस विलीगीकरणाचा नियम बंधनकारक आहे. त्यांनतर ८ व्या दिवशी पुन्हा RTPCR चाचणी बंधनकारक आहे असंही टोपे यांनी सांगितलं. महाराष्ट्राबाहेरून येणाऱ्यांच्या करोना चाचणीवरून संभ्रम, राजेश टोपे आणि मंत्रालयात एकवाक्यता नाही, केंद्रानेही फटकारलं बुस्टर डोसचा आग्रह राज्य सरकारने केंद्राकडे बूस्टर डोस आणि लहान मुलांच्या लसीकरणासाठी आग्रह धरला आहे. अत्यावश्यक सेवेतील लोक, आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांना बूस्टर डोस देण्यात यावा अशी मागणी केंद्राकडे केली असून सिरमनं सुद्धा DCGI कडे अशी मागणी केली आहे. केंद्राचा हा अधिकार असून राज्य सरकार त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला तयार असल्याचं राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं.
