राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे काम ठप्प

मुंबई : पोलीस दलातील भ्रष्टचार, कामचुकारपणा किंवा अन्य नियमबाह्य कृत्यांविरोधात नागरिकांना हक्काने तक्रार करता यावी या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे न्यायपीठ गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे राज्यभरातून प्राधिकरणाकडे येऊन पडलेल्या तक्रारींवरील तपास, सुनावणीची प्रक्रिया ठप्प आहे.

राज्यात २०१७ साली प्राधिकरण स्थापन केले गेले. प्राधिकरणाला सत्र न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळे आलेल्या तक्रारींच्या तपासासह प्रकरणाची सुनावणी घेऊन प्राधिकरणाने दिलेला निकाल बंधनकारक असतो. या निकालाची पूर्तता न केल्यास प्राधिकरण गृहविभागाला जाब विचारू शकते, स्पष्टीकरण मागू शकते. स्थापना झाली तेव्हा प्राधिकरणाच्या न्यायपीठावर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद पोतदार यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली गेली. त्यांच्यासोबत निवृत्त आयपीएस अधिकारी पी. के. जैन, नागरी समाजातील मान्यवर व्यक्ती म्हणून उमाकांत मिटकर आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी रामाराव या तिघांचाही समावेश करण्यात आला. मात्र प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रजेवर गेलेल्या न्या. पोतदार यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राजीनामा दिला. दीड वर्षांपूर्वी रामाराव यांनीही काम सोडले. त्यामुळे रिक्त झालेली पदे आजतागायत भरण्यात आलेली नाहीत. त्यातच जैन, मिटकर यांचे कंत्राट १ जानेवारीला संपुष्टात आल्याने न्यायपीठावरील चारही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सुनावणी सुरू असलेली प्रकरणे, नव्या तक्रारींचा तपास आदी कामे पूर्णपणे ठप्प आहेत.

लोकसत्ताला मिळालेल्या माहितीनुसार न्या. पोतदार, रामाराव यांनी काम सोडल्यानंतर प्राधिकरणाने त्यांची पदे भरावीत, अशी विनंती गृहविभागाकडे केली होती. जैन, मिटकर यांचे कंत्राट संपुष्टात येत असल्याची कल्पना देत त्यांचीही पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे प्राधिकरणाने वेळेत गृहविभागाला कळवले होते. जानेवारी महिन्यात न्यायपीठावरील नागरी समाजातील मान्यवर व्यक्ती निवडण्यासाठी गृहविभागाने जाहिरात केली होती. त्यानुसार सुमारे १३ व्यक्तींनी अर्ज सादर केले. मात्र निवड प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. गृहविभागाने पोलीस महासंचालक कार्यालयातून निवृत्त आयपीएस तर उच्च न्यायालयातून निवृत्त न्यायमूर्तीची माहिती मागवली खरी, मात्र त्यापैकी कोणाचीही निवड प्राधिकरणावर करण्यात आलेली नाही.

याबाबत गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेश धाडून प्राधिकरणाबाबत विचारणा केली असता त्यांनी उत्तर दिले नाही.

दीड महिन्यात तिप्पट तक्रारी

न्यायपीठ पूर्णपणे रिक्त होण्यापूर्वी प्राधिकरणाने राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या पोलीस शिपायापासून आयपीएस अधिकाऱ्यांविरोधातील १४०० तक्रारींवर सुनावणी पूर्ण करून निकाल दिले होते. ३०० तक्रारींची सुनावणी सुरू करण्यात आली होती. तर नव्याने दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्या सव्वाशेच्या आसपास होती. दीड महिन्यात ही संख्या तिप्पट झाल्याचे समजते. बहुतांश तक्रारी या पोलीस गुन्हा नोंदवत नाहीत, योग्य तपास करत नाहीत, शक्य असूनही आरोपींना अटक करत नाहीत, हेतुपुरस्सर गुन्ह्यात गुंतवले, अशा स्वरूपाच्या असून सर्वसामान्यांशी निगडित आहेत.