एखाद्या मागासवर्गीय उमेदवाराला गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या वर्गातील जागेसाठी अर्ज करण्याचा अधिकार असतानाही त्याकडे काणाडोळा करून त्यांना तसे करण्यापासून रोखण्यात आल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सर्वच प्रक्रियांना दिलेली स्थगिती याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. पुढील गुरुवारी या प्रकरणी अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील. एमपीएससीसाठी समांतर आरक्षणांची पदे भरताना मागासवर्गातील उमेदवारांनी गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी अर्ज केला, तर त्यांना अपात्र ठरवले जाते. एवढेच नव्हे, तर मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या वर्गातील जागांसाठी अर्ज करता येणार नसल्याची नोंदही ऑनलाइन अर्जात नमूद करण्यात आलेली आहे. मात्र असे करणे हे शासननिर्णयाच्या आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या विसंगत आणि त्यांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप करत एमपीएससीच्या या मनमानी कारभाराविरोधात अजय मुंडे या सामाजिक कार्यकर्त्यांने अ‍ॅड्. चेतन नागरे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्याची दखल घेत तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे, त्याबाबतच्या शासननिर्णयाकडे काणाडोळा करून या उमेदवारांना खुल्या वर्गातील जागांसाठी अर्ज करण्यापासून रोखण्याचे कारण काय, असा सवाल करत न्यायालयाने एमपीएससीच्या सगळ्याच प्रक्रियांना मागील सुनावणीच्या वेळी स्थगिती दिली होती. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकार न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास तयार नसेल तर हा न्यायालयाचा अपमान असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी येत्या गुरुवारी अंतिम सुनावणी न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी मुलाखतीची प्रक्रिया खोळंबली असल्याचा दावा करत एमपीएससीतर्फे स्थगिती उठवण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अधिसूचना राज्य सरकारची आहे. एवढेच नव्हे, तर मुलाखतीसाठी पाचारण केलेल्यांसह नकार दिलेल्या उमेदवारांनाही मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येईल. तसेच त्यांचे निकाल न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत गुप्त ठेवण्यात येतील, असा दावाही एमपीएससीतर्फे स्थगिती उठवण्याची विनंती करताना करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र एमपीएससीची विनंती फेटाळून लावत याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत स्थगिती कायम ठेवण्याचे स्पष्ट केले. याचिकेवरील अंतिम सुनावणी १ मार्च रोजी ठेवली.
