‘पेण अर्बन’चा तपास एसआयटीकडे

‘पेण अर्बन को-ऑप. बँके’तील कोटय़वधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याच्या गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) करण्याचे आदेश अखेर उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिले. शिवाय या तपासावर आपण स्वत: देखरेख ठेवणार असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. या शिवाय गुंतवणूकदारांच्या पैशांच्या वसुलीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. दरम्यान, बँकेच्या कर्मचारी वर्गाला किमान दोन महिन्यांचे वेतन देण्यात यावे, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.
पेण अर्बन को-ऑप. बँकेत ७५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर ‘रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया’ने बँकेच्या आíथक व्यवहारांवर र्निबध आणले. त्यामुळे दोन लाख ठेवीदारांचे पैसे बँकेत अडकले. ते परत मिळावे यासाठी ठेवीदारांनी ‘खातेदार संघर्ष समिती’ स्थापन करून घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्यांविरोधात न्यायालयात याचिका केली आहे. शिवाय फौजदारी कारवाईची मागणी करणारी याचिकाही करण्यात आलेली आहे.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी गेल्या चार वर्षांपासून घोटाळ्याचा तपास ‘जैसे थे’च असल्याचे ठेवीदारांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तपासाच्या सुरुवातीला घोटाळ्यास जबाबदारांकडून १६ लाख रुपये वसूल करण्यात आले होते आणि चार वर्षांनंतरही हीच स्थिती कायम आहे हेही ठेवीदारांच्या वतीने अॅड. श्रीराम कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच तपासाकरिता विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले.