राज्य शासनाच्या सेवेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहून विहित कालावधीत सादर न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश राज्याच्या वित्त विभागाने काढले आहेत. गोपीनय अहवाल दिल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय वेतनवाढ मिळणार नाही, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहून ते ३० जून पर्यंत विभागप्रमुखांकडे किंवा कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करण्यासंबंधीचे सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी आदेश काढले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शिबिर घेऊन आपल्या नियंत्रणाखालील कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल तयार करावेत, अशी कार्यपद्धतीही ठरविण्यात आली होती. परंतु या निर्णयाचे गांभीर्याने पालन केले जात नसल्याचे आढळून आल्यानंतर गोपनीय अहवाल लिहून ते विहित कालावधीत सादर करण्याबाबत कुचराई कणाऱ्या अधिकाऱ्यांची १ जुलैपासून लागू होणारी वार्षिक वेतनवाढ मंजूर केली जाणार नाही, असे ९ जुलैला एक परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. त्यानुसार आता पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात वित्त विभागाने १२ सप्टेंबरला एक आदेश काढला आहे. त्यात ३० जून पूर्वी आपल्या नियंत्रणाखालील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच वार्षिक वेतनवाढ मिळेल, असे म्हटले आहे. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनाही निवृत्तीपूर्वी गोपनीय अहवाल दिल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले असले पाहिजे. त्याची छाननी करुनच वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
