मुंबई : राज्यातील सागरी क्षेत्रात होत असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाईबाबत राज्यस्तरीय धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणासाठी राज्यातील सर्व मच्छिमार, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, या क्षेत्रात कार्यरत संघटना आणि मच्छिमार संस्थांनी त्यांचे लेखी अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केले आहे. उच्च न्यायालयाने १२ ऑगस्टला दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सागरी क्षेत्रात होत असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित मच्छिमारांना नुकसान भरपाईबाबत राज्यस्तरीय धोरण तयार करण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, राज्यातील महाराष्ट्र मच्छिमार संघ, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती व पारंपरिक मच्छिमार बचाव कृती समिती यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या पारंपरिक मच्छिमारांना व इतर मत्स्यव्यवसायिकांना न्याय देण्यासह नुकसान भरपाईविषयी चर्चा करण्यात आली. जे मच्छिमार शासनाच्या अभिलेखामध्ये नसतील त्यांच्या शासनामार्फत नोंदी घेण्याविषयी देखील चर्चा झाली. सर्व मच्छिमारांचे अधिकार अबाधित रहावे व मासेमारी क्षेत्र कमी होऊ देऊ नये, अशा सूचना देऊन लेखी स्वरुपात त्यांचे म्हणणे विभागास कळविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यस्तरीय धोरणासाठी राज्यातील सर्व मच्छिमार, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, या क्षेत्रात कार्यरत संघटना आणि मच्छिमार संस्थांनी त्यांचे लेखी अभिप्राय commfishmaha@gmail.com या ई-मेलवर पाठविण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केले आहे.
