अर्जदाराचे निधन झाल्यास प्रकरण दप्तरीदाखल; वारसांना लाभ नाही स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी सरकारदरबारी अर्ज करणाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, अगदी संबंधित व्यक्तीचा स्वातंत्र्यलढय़ात सहभाग असल्याचे पुरावे जरी उपलब्ध झाले तरी, त्याच्या जोडीदारास किंवा वारसास निवृत्तिवेतन वा थकबाकी मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून स्वातंत्र्यसंग्राम, गोवा व हैदराबाद मुक्ती आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून सन्मानवृत्ती दिली जाते. केंद्र व राज्य सरकारकडून स्वतंत्रपणे सन्मानवृत्ती मिळविणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांची राज्यात पंधरा हजारांहून अधिक संख्या आहे. स्वातंत्र्यसंग्रामाला साठ-पासष्ट वर्षांचा कालावधी होत आला तरी, स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून मान्यता व त्याबरोबरच निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी मंत्रालयात अर्जाचे ढीग पडत आहेत. त्यात बोगस अर्जाचाही भरणा असतो. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता राज्य सरकारने स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्तिवेतन मिळण्याबाबत कडक नियम केले आहेत. एखाद्या प्रकरणात राज्य शासन स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्तिवेतन मंजूर करण्याच्या विचारात असेल, परंतु अंतिम निर्णय झाला नसेल, त्या प्रक्रियेत अर्जदाराचे मध्येच निधन झाल्यास त्याच्या अर्जावर विचार केला जाणार नाही. अशा प्रकरणात त्या व्यक्तीच्या जोडीदाराकडून (पती किंवा पत्नी) अथवा वारसदारास निवृत्तिवेतन वा थकबाकी मिळणार नाही. एखाद्या प्रकरणात निवृत्तिवेतन नामंजूर करण्यात आले असेल व त्यानंतर अर्जदाराचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील सहभागीचे पुरावे असले झाले तरी, त्याच्या वारसाकडून अर्जावर निवृत्तिवेतनासाठी विचार करता येणार नाही. वरील दोन्ही प्रकरणे दप्तरी दाखल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
